वीरगंज । नेपाल सरकारबाट कृषि बधुँवा मजदुरका रुपमा रहेका कमैया प्रथाको वि.स.२०५७ साल, हलिया प्रथाको २०६५ साल, कम्लहरी प्रथाको २०७० साल र हरवाचरवा प्रथाको २०७९ सालमा मुक्तिको घोषणा गरिएको भएता पनि पुनस्थार्पनाको काम अझैसम्म पनि सम्पन्न नभएकोले सो समस्या सामाधान गर्न सरकारले योजना बनाई रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताएका छन् । राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिका प्रतिनिधीहरुसंगको छलफलका क्रममा वाेल्दै अर्थ मन्त्री पाैडेलले यस्ताे वताएका हुन् ।
सो क्रममा राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजुराम भुलको नेतृत्वमा गएको डेलीगेसन टोलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पुनस्थापनका सवालहरु राखेर ध्यानार्कषण पत्र समेत बुझाएको छ । सो ध्यानार्कषण पत्रमा संघीय सरकार भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारीशहरूलाई आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको छ ।
त्यसका साथै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र हक प्रदान गर्दै मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन र परिचय पत्र बितरण कार्य यसै आर्थिक बर्षबाट प्रारम्भ गरि त्यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मधेस प्रदेश सरकार र त्यहाँका सबै स्थानीय तहका नाममा बाध्यकारी निर्देशन जारी गर्नका साथै अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भूमिब्यवस्था मन्त्रालयल तयार गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी हलिया र हरवाचरवाको पुनस्थापन सम्वन्धी कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदले अविलम्व पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्ने मागहरु अघि सारिएको छ ।
मुक्त हलिया, कमैया कम्लरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति २०७९ का सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक गणेश बिश्वकर्माले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूका समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र वाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रुपमा निःषेध गर्न एकिकृत बाध्यकारी श्रम उन्मुलन सम्बन्धीे ऐन अविलम्व जारी गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
अधिवक्ता वालाराम भट्टराईले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाको दिगो पुनःस्थापनका लागि पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको तर अर्थमन्त्रालयले बजेट अभाव देखाई पुनःस्थापन कार्यविधीलाई कार्यान्वयन गर्न सहमति प्रदान गर्न नसकिने भनी भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको कुरा हाम्रा लागि दुख लाग्दो भएको बताए ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले लालपुुर्जा भएका तर जमिन कहाँ हो ठेगान नभएका वा खोला बगरमा जमिन दिइएका मुक्त कमैयाको जमिन निश्चित गरी फिल्ड बुकमा चढाईनुका साथै भूमि प्राप्त गरेको १० बर्ष पुरा भएका कमैयालाई उत्रत एवम् फरक पेशामा जानका लागि आफ्नो घर घडेरी बाहेकको भूमि बेचबिखन गर्नसक्ने हक प्रदान गर्नका लागि सरकारसंग माग गरे ।
कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कृष्णी चौधरीले परिचय पत्र पाएका तर पुनस्थापनका कुनै प्याकेज नपाएका ग र घ बर्गका ४,९३९ कमैया परिवारलाई सीप तालिम र ब्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा सम्मको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
