वीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुर्नस्थापनकाे सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा बुधबार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा डेलीगेसन सम्पन्न भएको छ । मुक्त हरवाचरवाका मागहरु बुझदै भूमि ब्यवस्था मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधनका लागि आफु तत्पर रहेको कुरा औल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्वारा हस्ताक्षरित माग पत्रमा मन्त्रालयले तयार गरेको हरवाचरवा परिवारको लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण सुरु गरिनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
साथै मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा हरवा चरवा लगत संकलनका लागी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, मन्त्रालयबाट हरवाचरवाका लागी शिप बिकास, कृषि,पशुपालन र जिबिकोपार्जन सहयोगका लागी बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको लागि बिस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट अविलम्व पारित गरी हरवाचरवालाई जमिन् र सुरक्षित बासस्थानको ब्यवस्था गरीनुपर्ने, बाटो बिस्तारका नाममा, बिकासका नाममा र अन्य कारणले भुमिहिन हरवाचरवाहरुको बस्ती बिस्थापन तत्काल रोकीनुपर्ने र भुमि आयोगको समन्वयमा भुमि बितरणमा हरवाचरवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखीनाका साथै गरिब लक्षित र कृषि बिकासका क्रार्यक्रममा हरवाचरवा परिवारहरुलाई समेटिनुपर्ने मागहरु राखिएको छ ।
निरन्तर सम्बाद तथा छलफलका कारण तत्कालिन सम्माननिय प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवाले २०७९ साल श्रावण २ गते मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणा पश्चात मधेश प्रदेश सरकारले २०८०/०८१ को निति कार्यक्रमको बुदा नं. १७९ मार्फत स्थानिय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र बितरण गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था गर्याे । त्यसैगरी ८०/८१ बजेटको बुंदा नं. १७५ मा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरवाचरवाका तथ्यााक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा भयो र उक्त निति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित समेत भयो ।
यहि घोषणा को जगमा भुमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धि निर्देशिका २०८० मस्यौदा गरी मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश भै पारित भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भयो । तर हाल सम्म उक्त निर्देशिकाका आधारमा कुनै प्रक्रिया अगाढी बढन नसकेका कुरा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए ।
