Date
बिहि, असार ३२, २०८३
Thu, July 16, 2026

बैंकहरूले प्रस्ताव पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ऋण वितरण गर्दैनन् : सिए चाैरसिया

spot_img
spot_img

वीरगंज । बैंकहरूले प्रस्ताव पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ऋण वितरण नगरेकाे सिए अजय चाैरसियाले गुनासाे गरेका छन् ।

उनले कालिका टाईम्स संग कुरा गर्दै भने “धेरै परियोजनाहरू बैंकहरूद्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त गर्छन्, तर केही बैंकहरूको गलत उद्देश्यका कारण, ती परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् किनभने बैंकहरूले प्रस्ताव पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ऋण वितरण गर्दैनन् ।” अब, समस्याको समाधान गर्ने सट्टा, बैंकहरूले यस्ता परियोजनाहरू लिलाम गर्ने र तिनका मालिकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रयास गरिरहेकाे उनकाे भनाई छ ।

सिए चाैरसियाका अनुसार यस्ता कार्यहरूले बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर संकट सिर्जना गर्नेछ, जसले धेरै सीईओहरू र बैंकहरूलाई ऋणीहरूको सबैभन्दा ठूलो शत्रुमा परिणत गर्नेछ । एक मात्र विवेकपूर्ण उपाय भनेको बाँकी वित्तीय आवश्यकताको पूर्ति गर्नु, परियोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउनु, र यसलाई बैंकको दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त राजस्व उत्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु हो ।

वीरगंज ६ गहवामा रहेकाे अजय चाैरसिया एण्ड एशाेसियटका निर्देशक समेत रहेका सिए चाैरसियाले लिलामी कुनै समाधान होइन; बरु यसले अझ ठूलो वैमनस्यता सिर्जना गर्नेछ र बदला लिने मानसिकता फैलाउने वताएका छन् ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img
कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

थप समाचार

ब्रेन हेमरेजका बिरामीका लागि तेरापन्थ युवक परिषद्को पहलमा चार युनिट रगत उपलब्ध

वीरगंज । तेरापन्थ युवक परिषद्, वीरगंज आकस्मिक रूपमा रगत आवश्यक परेका एक बिरामीका लागि चार युनिट ए–पोजिटिभ (A+) रगत उपलब्ध गराउँदै मानवीय सेवाको उत्कृष्ट...

जिराभवानीमा चोरीका घटना बढ्दै, मोटरसाइकलदेखि कृषि मिटरसम्म चोरी हुँदा स्थानीय त्रसित

सेढवा । पर्सा जिल्लाको जिराभवानी गाउँपालिका–३, जितपुर गाउँमा पछिल्ला दिनहरूमा चोरीका घटना बढ्दै गएपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् । मोटरसाइकल, कृषि विद्युतीय मिटर र...

श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आजपाको माग

काठमाडौं । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले राज्यको तल्लो तहमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई हटाउने सरकारको निर्णयको कडा विरोध गर्दै उक्त निर्णय...