वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकालाई संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) पर्साले दायर गरेको रिट उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले शुक्रबार खारेज गरेसँगै महानगरलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
महानगरले २०७९ मंसिर २१ गते सूचना जारी गर्दै सोही शैक्षिक सत्रबाटै स्तर तथा शुल्क निर्धारण भए बमोजिममात्रै गर्न सबै संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको विरुद्ध एनप्याब्सनले मंसिर २३ गते दायर गरेको रिट माथि सोही वर्षको पुष ७ गते सुनुवाई गर्दै महानगरको नाममा उत्प्रेषणको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशसँगै महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वनमा ल्याउन रोकिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश राजन भट्टराई र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध एनप्याब्सनले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
शुक्रबार महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र प्रमोद साहले बहस गर्नुभएको थियो । संस्थागत विद्यालयमा हुने गरेको शुल्क विवादलाई सँधैका लागि निराकरण गर्न स्तर वर्गिकरण गरेर महानगरले शुल्क नै निर्धारण गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि नेपालमै पहिलो पटक संस्थागत विद्यालयकोे स्तर वर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
विद्यालय वर्गिकरणका लागि महानगरले १३० भन्दा बढी सूचक तय गरी ती सूचकलाई नम्बरिङ गरेर स्तर मापन गरेको थियो ।
वर्गिकरणमा सहभागि हुन महानगरले स्वमुल्याकंन आवेदन आह्वान गरेको थियो । महानगरमा सञ्चालित १ सय २ विद्यालयमध्ये ५८ वटाले मात्र स्वमुल्याङ्कन फारम भरेका थिए ।
फारम भरेका ५८ वटा संस्थागत विद्यालयलाई सूचकका साथै उनीहरुको भौतिक अवस्था, पठन पाठनको गुणस्तरीयता र विद्यार्थी संख्याको समग्र आधार बनाएर क, ख, ग र घ वर्ग छुट्याएर वर्गिकरण गरिएको थियो ।
वर्गिकरणमा नआएका अन्य संस्थागत विद्यालयलाई स्वत ‘घ’ वर्गमा राखिएको थियो । जस अनुसार वीरगञ्जमा नाम चलेको ग्यान्दा एकेडेमी, गौतम, नेशनल इन्फोटेक, डिएभी आरभी केडिया, लिटिल फ्लावर र जिएचपी गरी ६ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा परेका थिए । २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए । वर्गीकरणको प्रक्रियामा नआएका सबै विद्यालय ‘घ’ वर्गमा पर्ने भनिएको थियो ।
महानगरले स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि मेयर राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन समेत गरेको थियो ।
