काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा करिब रु ८४ अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो ।
“चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु ८३ अर्ब ९५ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण रु २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ”, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन कुल जिडिपीको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।”
विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु चार अर्ब ९८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा ऋण प्रतिशत हेर्दा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आवका लागि रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा रु एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३० दशमलव ३० प्रतिशत हो ।
चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब पहिलो चौमासिकमा उठाएको छ । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब ७२ करोड ऋण लिइएको छ ।
चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च एक दशमलव ९० प्रतिशत बराबर हो । रासस
