वीरगंज । मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यबिधी पारित गराउनका लागि मुक्त हरवा चरवा अधिकार मंचले ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञयापन पत्र बुझाएको छ ।
मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरु (सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौटहट, बारा र पर्सा) का जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा मधेशप्रदेशको गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को निति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन संकलन गर्ने बिषय प्रदेशसभाबाट पारित भएकोले मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलनको कार्य तत्काल शुरु गर्न माग गरिएको छ । साथै मधेशप्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यबिधीलाई कार्यान्वयन गरी हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमणीकरण र परिचयपत्र बितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहिन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनरस्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यता अनुसार अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ज्ञयापन पत्रमा उल्लेख छ ।
मुक्त हरवाचरवाहरु बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट बैकल्पीक पुनःस्थापना कार्यक्रम विना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०७९ श्रावण २ गतेका दिन भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा हरवाचरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा भएको २ बर्षभन्दा पनि बढी बिती सक्दा पनि पुनरस्थापनाका कामहरु अपेक्षाकृत अगाडि बढन नसकेको र मधेश प्रदेश सरकार भूमिब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म पनि पारित हुन नसक्दा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनरस्थापनामा गम्भिर समस्या श्रृजना भएको समेत ज्ञयापन पत्रमा उल्लेख छ ।
भुमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) ले नेपाल सरकारले भुमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन बर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छ । भने भुमिसम्बन्धि नियमावलीको नियम ४१ (क) र (ख) लयागतमा कार्यान्वयनको ब्यवस्था गरेको ले सोही बमोजिम कार्यन्यवन गर्न माग गरिएको छ ।
उल्लेखीत आफना मागहरु समयमै पुरा नभएको खण्डमा आफुहरु कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दसनलाल मंडले बताउनु भयो ।
