वीरगंज । स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा बजेट पैरवी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यसका लागि मिति २०८० चैत्र २१ देखि २४ गतेसम्म मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गठन गरिएका जिल्ला अधिकार मञ्चका बिस्तारीत बैठकहरु मार्फत मुक्त हरवाचरवाका आवश्यकता पहिचान गरिने कुरा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले बताए ।
जनवकालत कार्ययोजना अनुसार आगामी २०८० चैत्र २८ गतेभित्रै स्थानिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक २०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि मधेशप्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ३२ वटा स्थानिय सरकार/पालिकाहरुमा डेलीगेसन सम्पन्न गरिनेछ । सोका लागि कहाँ के गर्ने र सोका लागि कति बजेट आवश्यकता पर्छ सहितको ज्ञापनपत्र तयार गरिनेछ ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आगामी २०८० चैत्र २९ गतेका दिन जनकपुरमा मधेशप्रदेश सरकार अन्तरगत मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश सचिव, प्रदेश निति आयोग र भूमि ब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरिनेछ ।
आगामी २०८० चैत्र २५ गतेका दिन काठमाण्डौमा संधीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको बिशेष उपस्थितीमा सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको सहभागितामा जनवकालत कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिनेछ ।
सोही सन्दर्भमा संघीय सरकारको आगामी निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सम्बन्धीत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा डेलीगेशन आयोजना गरिनेछ ।
