Date
बुध, जेष्ठ ६, २०८३
Wed, May 20, 2026

भिस्वा छोटी भंसारमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

वीरगंज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ भिस्वाको छोटी भंसार कार्यालयमा शुक्रबार निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएकाे छ ।

शिविरमा २ सय जना महिला र ३ सय पुरुष गरी ५ सय जनाले स्वास्थ्य परिक्षण गराएका छन् । यसैगरी १ सय ३ जनाले आँखा चेकजाँच गराएकाे आयाेजकले जनाएकाे छ ।

सिमा क्षेत्रमा सिमा सुरक्षा संगै सिमावासीलाई सेवा पुर्याई सहकार्य गर्ने उद्देश्यले शशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हेडक्वाटर १३ नम्बर गणको आयोजनामा र प्रस्तावित सशस्त्र सिमा सुरक्षा गुल्म लहावरथकरीको सहजीकरणमा आयाेजना गरिएकाे शिविरमा नि:शुल्क औषधी समेत बितरण गरिएको थियो ।

शिविरको उद्घाटन शस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक नारायाण दत पौडेलले गरेका थिए ।

शिविरमा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षक मधेश प्रदेश प्रमुख दिपेन्द्र शाह, प्रस्तावित सिमा सुरक्षा गुल्म लहावरथकरीका डिएसपी प्रेम कठायत, छिपहरमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लिलावती देवी साह, प्रभु हस्पीटलकी संचालिका डा. लक्ष्मी थापा, कार्यक्रम संयोजक दिलिप राज कार्की लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

शिविरमा बरिष्ट फिजिसियन शिव कुमार झा, बरिष्ट हाडजोर्नी तथा नशारोग बिशेषज्ञ अरबिन्द साह, प्याथोलोजी डा. निरज साह, मेडिकल अफिसर डा. प्रतिभा थापा, आखा बिशेषज्ञ महेश सिंह धामी लगायतकाले स्वास्थ्य तथा आँखा परिक्षण गरेका थिए ।

ताजा अपडेट

कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

थप समाचार

प्रहरी निरीक्षक श्यामसुन्दर यादव ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित

वीरगंज । नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा वीरगंज दरबन्दी भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक श्यामसुन्दर यादव २०८३ वैशाख...

अदालतको अवहेलना मुद्दामा जाफर र मंजरुलहकलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

वीरगंज । राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पति संरक्षण मञ्च पर्साका अध्यक्ष ७३ वर्षीय जाफर अन्सारी र महासचिव ६३ वर्षीय मंजरुलहक मियाँ विरुद्ध दायर अदालतको...

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

वीरगंज । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धराैटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेकाे छ...