वीरगंज । यही चैत ८ गतेदेखि १६ गतेसम्म वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ अलौमा सम्पन्न शतचण्डी महायज्ञमा भएको विभेद फेरी वडा नम्बर १८ सुखचैनामा पनि दोहोरिएको छ । अलौका दलित समुदायले निरन्तर विरोध र प्रदर्शन गर्दा पनि वेदी (पूजास्थल) मा बस्न नपाएरै महायज्ञ सम्पन्न भएपछि जति कराएपनि केही हुँदैन भन्ने सोचको विकास भएको सर्वदलिय दलित अधिकार संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष बुनेल रामले बताउँछन् ।
सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको संघर्ष समितिकै नेतृत्वमा आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापन पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिइएको छ ।
वैशाख १२ देखि सुखचैनामा हुन लागेको महायज्ञमा सहभागी गराउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई दलित अगुवा एवम् स्थानीयले निवेदन दिएका हुन् । स्थानीय दलित अगुवा धुरुपलाल राम र प्रहलाद रामसहित जिल्लाका दलित अगुवाहरूको टोलीले निवेदन दिँदै महायज्ञमा दलितलाई सहभागी गराउन माग गरेको हो ।
बिष्णु महायज्ञ व्यवस्थापन समितिले यज्ञमा सहभागी गराउन इन्कार गर्नुका साथै प्रशासन वा अन्य कुनै निकायमा उजुरी दिएमा कुटपिट गर्ने र ज्यानै मार्नेसमेत धम्की दिएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
स्थानीय दलित अगुवा प्रहलाद रामले भने, ‘सुखचैनामा हामी ४२ घर दलित छौँ, महायज्ञ व्यवस्थापन समितिमा ६१ जना सदस्य राखेपनि दलितबाट कसैलाई पनि नराखेपछि हामीमाथि विभेद गर्ने मनसाय रहेको हामीले बुझ्यौँ । हामीसँग चन्दा पनि माग्न आएनन्’, उनले थपे, ‘जे गर्नुपर्छ हामी गर्छाैँ तर दलितबाट पनि सहभागी गराउन माग राख्दा महायज्ञ व्यवस्थापन समितिले बस्न नदिने अडान राखे ।’
उनका अनुसार महायज्ञ व्यवस्थापन समितिले भनेका थिए, ‘तिमीहरुको पुर्खाहरु पनि कोही बसेका थिएनन्, तिमीहरुलाई पनि हामी बस्न दिँदैनौँ ।’ महायज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्ष खोभारी महतो प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिए । उनले हामी जे गरेपनि तपाईलाई के मतलब भन्दै फोन काटे भने समितिका सचिव गोपाल प्रसाद यादवले उनीहरु आफै बस्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले छुवाछुतजस्तो गम्भिर विषयमा छलफल नगर्ने बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिन सुझाव दिए । उनकै सुझाव बमोजिम आइतवार नै दलित अगुवाहरुले महायज्ञ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खोभाडी महतो, सचिव गोपाल प्रसाद यादव र मन्द्रिका महतोको नामै किटानी गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका छन् ।
किटानी बुझ्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक गिरीले भोली नै महायज्ञ समितिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई जिल्लामा हाजिरी गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
सुवर्ण गाउँपालिकाको महायज्ञमा पनि दलितलाई पूजापाठमा रोक
उता बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा पनि आइतबारबाट सुरु भएको विष्णु महायज्ञमा दलित समुदायलाई पूजापाठ र प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । महायज्ञमा रोक लगाएपछि स्थानीय दलित अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी दिएका छन् ।
सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर १ घुसुकपुरमा आइतबारदेखि भएको यज्ञमा स्थानीय दलित समुदायका भक्तजनहरुलाई छुवाछुत गरी प्रवेश गर्न नदिइएको भन्दै गत चैत्र १९ गते नेपाल दलित मुक्ति संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।
गाउँका माथिल्लो समुदायका भनिएका केही मान्छेहरुको पहलमा घुसुकपुरमा आइतवारदेखि आगामी ५ वैशाखसम्म धार्मिक यज्ञ हुन लागेको हो । यज्ञको सबै तयारी भएपछि स्थानीय करिब ९० घरपरिवारका दलित समुदायका श्रद्धालुहरुलाई सहभागी हुन वञ्चित गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।
आयोजकले आफ्ना बालबालिकालाई पनि यज्ञमा बस्न नपाउन र उर्दी विपरीत पठाएको खण्डमा कुटपिट गर्ने धम्की समेत दिएको पीडितको गुनासो छ । यज्ञस्थलको मण्डप, पण्डाल, ध्वजापूजा, सरसफफाइ र चन्दा संकलनजस्ता कार्यमा दलित समुदायका मानिसहरुलाई प्रयोग गरिएको थियो ।
आफूहरुलाई यज्ञमा पूजापाठ, हवनलगायत धार्मिक कार्यबाट वञ्चित गराएको भन्दै दलितहरुले आयोजक मध्येका रामदेवप्रसाद यादव, इनरदेव यादव, पप्पु यादव, रामअश्रय यादव, दिनेश उपाध्याय, चन्द्रिका उपाध्यायलगायत एक दर्जनविरुद्ध जिप्रकामा लिखित उजुरी दिएका हुन् ।
संविधानमा जातिय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएपनि दलितलाई दमन गर्ने प्रवृति अझै पनि यथावत रहेकाे दलित अभियानता मनोज रामले वताए । पछिल्लो केही साता यता पर्सा तथा बारामा भइरहेका महायज्ञमा दलित समुदायलाई बञ्चित गरिनुले जातिय विभेद तथा छुवाछुत अझै जिवितै रहेको प्रस्ट पारेकाे उनकाे भनाई छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ ।
भेदभाव गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था भएपनि दलितलाई दबाएरै राख्ने प्रवृति अझै पनि हाबी देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दलित अभियानता मनोज रामको बुझाई छ । रामकाअनुसार अहिलेको २१ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आउँदा पनि १८ औँ शताब्दीको मानसिकताकै पराकाष्टा स्वरुप जातकै आधारमा विभेद भइरहेको छ ।
