जनकपुरधाम । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सहभागितामूलक सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बृहत् लक्ष्यसहित नेपालमा सुरु भएको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन परियोजना (पिएफएम) मधेस प्रदेशमा लागू भएको छ ।
आज जनकपुरधाममा आयोजित एक समारोहका बीच मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनको उपस्थितिमा प्रदेशका आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा लागू हुने गरी पाँच वर्षीय परियोजना सुरु भएको जानकारी दिइएको हो ।
दुई करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब रु दुई अर्ब ६२ करोड बजेट खर्च गरिने यस परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने क्रियाकलापले लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा तीनै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक वित्त र सेवा प्रवाहको पारदर्शिता, समानता र वैधता बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको युएसएआइडी नेपालकी प्रमुख सेपिडे केभान्शाडले बताउनुभयो । “महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने गरी बजेट निर्माण तथा क्रियाकलाप सञ्चालन हुनुपर्दछ”, केभान्शाडले भन्नुभयो, “पालिकाहरूले आफ्ना बजेटमा महिलाका आवश्यकता, सीपमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आयोजनाले सघाउ पु¥याउने छ ।”
कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले सधैँ सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको भन्दै यो परियोजना पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताउनुभयो । उहाँले नेता नागरिकप्रति उत्तरदायी भए मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने भएकाले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि सरकार र जनता मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “लोकतन्त्र तब फस्टाउँछ जब नेताहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र नागरिकले पनि आफ्ना नेताहरूको ध्येय र सीमा बुझ्दछन् । पारदर्शिता र समुदायको पैसा सङ्कलन, लगानी र खर्च कसरी हुन्छ भन्ने बुझाइ लोकतान्त्रिक समाजको दुरुस्त सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित शासन र वित्तीय सुशासनका पक्षमा सहयोग एवं सहकार्य गर्न तयार रहेको राजदूत थम्पसनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्यमा अमेरिकी सरकारले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न लागेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार सुशासनका लागि प्रयत्नरत रहेको र यस आयोजनाबाट आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता प्रवर्द्धन तथा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन थप ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य रहेको भन्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाले त्यसमा ठोस सघाउ पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा परियोजना, त्यसका प्राथमिकताका विषयमा युएसएआइडी पिएफएम परियोजनाका उपल शिस्क र लक्ष्मी लिम्बू, परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रबन्ध र प्रदेश सरकारको पहलकदमीका विषयमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले आफ्नो प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । रासस
