काठमाडौं । ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना कैद र ३९ लाख जरिवाना तथा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो । पाठक सरकारी ओहोदामा रहेर भ्रष्ट्राचार गरेका कारण उनलाई थप ३ महिना कैद सजाय ठहर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन रोक्न न्यौपानेबाट पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियारले १२ चैत २०७५ मा पाठक र न्यौपाने दुबै विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकार गरेको भिडियो प्रमाणका रुपमा अख्तियारले पेश गरेको थियो । तर विशेष अदालतले घुस लेनदेनमा नभई घुस लेनदेनको प्रयास मात्र भएको ठहर गरेको हो ।
‘आरोपितहरुबाट घुसबापतको रकम बरामद भएको थिएन, तर घुस खाने प्रपञ्चका लागि सारा काम सम्पन्न गरेको देखिएको ठहर भएको छ’ रायकिताब उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यही आधारमा घुस खाएको भनिएको ७८ लाख रुपैयाँको आधा अर्थात ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएको हो ।’
भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को (ज) मा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन गरेमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा २१ अनुसार घुस लेनदेनको उद्योग गर्नेलाई तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बिहीबारको फैसलाबाट अख्तियारका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । घुस लेनदेनको आरोपमा दोषी ठहर हुनुपर्नेमा घुस खाने उद्योगमात्रै गरेको व्याख्या गरेर कम सजाय गरेको अख्तियारका एक पदाधिकारीले बताए । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने उनको भनाइ छ ।
