वीरगंज । एम.आई.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक मधेश प्रदेश समितिले विभिन्न मागहरु राख्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ । काठमाडाैंस्थित सिंहदरबार मै पुगी समितिले विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।
समितिले प्रदेश भरीका एम.आई.एस. अपरेटरहरुकाे २०७९ श्रावण १ गतेदेखि करार म्याद थप र सम्झौता गरि हाजिरी हुने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तहले म्याद नथप्दा विभागबाट नै म्याद थप गरिदिनुहुन, मास्टर आई.डी. एम.आई.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक बाहेक अरु कर्मचारीको नामबाट नबनाईदिन हुन माग गरेकाे छ ।
यसैगरी विज्ञापन तथा नियुक्तीको पूर्व स्वीकृत र सहमति विभागबाट स्थानीय तहलाई प्रदान नगरिदिन हुन, सेवा ईकाईमा कार्यरत कर्मचारीहरुको म्याद थप नगरेका र हटाएका स्थानीय तहहरुको सशर्त अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेतको रकम रोक्का गरिदिन हुन, स्थानीय तहको सेवा ईकाईमा कार्यरत कर्मचारीहरु (एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक) मध्ये कसैलाई पनि हटाईएमा सो स्थानीय तहमा पुरानो समेत मास्टर आई.डी. बन्द गरि नयाँ मास्टर आई.डी. समेत उपलब्ध नगराउन लगायतकाे माग गरिएकाे छ ।
समितिका महासचिव जितेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय (७७ वटै जिल्ला), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय टंगाल, काठमाण्डौ, जिल्ला समन्वय समिति (७७ वटै जिल्ला) लाई बाेद्धार्थ गरिएकाे छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बाट छनौट भई आएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आए देखि देशै भरिका स्थानीय तहहरुले स्थानीय तह सेवा ईकाईमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड विपरित र विभागको पूर्व स्वीकृती र सहमति विपरित म्याद थप नगरि करार भंग गरि हटाउने कार्य हुनथालेपछि समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।
