वीरगंज । कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हलिया र कमैयाहरुको सामाजिक आर्थिक सवालमा समसामयिक छलफल गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयद्वारा आमने सामने बैठकको सम्पन्न भएकाे छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको संयोजन र मुक्त हलिया, कमैया संगठनहरुको सहभागितामा बसेकाे बैठक सम्पन्न भएको हाे ।
बैठकमा कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हलिया र कमैयाहरुको न्यायिक पुनस्र्थापनामा साझा पहलको थालनी गर्न मन्त्रालयको अगुवाईमा प्रदेश स्तरमा एक समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरि त्यस मार्फत कामहरु अगाडी बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएकाे छ ।
बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनीता चौधरीले कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हलिया र कमैयाहरुको आवाश, भूमि र जिवीकोपार्जन मार्फत न्यायिक पुनर्स्थापनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने वताइन । साथै उनले कृषि बधुवा मजदुर र महिलाहरुद्वारा नेतृत्व गरेका सहकारीहरुलाई मन्त्रालय मार्फत बिउपुँजी सहयोग गर्न सकिने वताइन ।
बैठकमा द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार तथा परामर्शदाता बालाराम भट्टराईले कृषि बधुवा मजदुरको समग्र न्यायिक पुनर्स्थापनका लागि एकिकृत कानुन निर्माण भई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वताए ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अहिलेको परिवेशमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढनुपर्ने वताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जंग बहादुर सुनार, पार्वती आगी्र कार्यकारी निर्देशक हुकुम बहादुर सार्की, मुक्त हलिया समाज महासंघका सदस्य टिका नेपाली लगायत १५ जना सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठककाे सहजीकरण मन्त्रालयका शाखा प्रमुख धर्मराज ओझाले गरेका थिए ।
