जनकपर । मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा सवाल विषयक गोलमेच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंचका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाकाे अध्यक्षता र मधेश प्रदेश दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंचका महासचिव लागेन्द्र सदाको स्वागत मन्तव्यबाट शुरुवात भएको सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारको भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विश्वकर्माले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको सारसंक्षेम प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो प्रतिवेदनमाथि टिप्पणीसहित आगामी बजेटमा राख्नु पर्ने हरवाचरवाका सवालबारे राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशलाल मण्डल, द फ्रिडम फण्डका प्रतिनीधि बालाराम भट्टराई, समाजसेवी कोशिलाल यादव, सिआइसिका अध्यक्ष संजय शाह, श्याम सदा, राजमति मण्डल, रामदयाल सदा, राजदेव वीन, हसिना हुसेन लगायतका बक्ताहरुले आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।
सबै वक्ताहरुले आगामी बजेटमा हरवाचरवाको सम्पूर्ण समस्या हल हुने खालको कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा हरवाचरवाको अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्व नभएको, उल्टै हरवाचरवालाई किनबेचको साधन बनाएको प्रति सहभागिहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशलाल मण्डलले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यक्रमका प्रमुख अथिति दलित विकास समितिका उपाध्यक्षसमक्ष कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख अथिति रामप्रवेश बैठाले मधेश प्रदेशमा हरवाचरवा प्रथा मधेश विद्रोहबाट प्राप्त संघीयता र रुपान्तरणको कलंकको टीका भएको धाराणा राख्दै यो समस्या हल गर्न अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका कार्यक्रमहरु र बजेट सहित कार्यानवयन गराउनका लागि आफूहरुले मुख्यमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्ने वताए ।
उनले दलित विकास समितिबाट विभिन्न दलित केन्द्रीत कार्यक्रम भए पनि हरवाचरवा केन्द्रीत कार्यक्रम नभएकोले यो वर्षदेखि समितिले एउटा मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यो कार्यक्रम हुनु अघि यही २०७९ जेष्ठ २५ गते मधेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुघन महतोसंग डेलिगेशन सहित हरवाचरवा समस्या हल गर्ने उपायका बारे बृहत छलफल गरिएको थियो ।
