काठमाण्डौ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा अझैपनि देशका २५ वटा जिल्लाहरुमा दाशप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषी बधुवा मजदुर प्रणाली अन्तर्गत हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि काठमाण्डौमा नितिगत जनवकालत अभियान शुरु भएको छ ।
अभियान अन्तर्गत आज नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन समिति, हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया संगठनका अगुवाहरु र कृषी बधुवा मजदुरको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु लगायत बिकास साँझेदारहरुको बिचमा एक उच्च स्तरको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन समितिका संयोजक तथा नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले प्रतिबेदनका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि अधिकारवालाका जनसंगठनहरुले नेपाल सरकारलाई ब्यापक रुपले जनदबाव श्रृजना गर्नुपर्ने कुरा औल्याए ।
साथै उनले अध्ययन समितिको सारांश प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै सिफारिश गरिएका सवालहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि आफुहरु पनि चुप लागेर नबस्ने वताए ।
अध्ययन समितिका बरिष्ठ सदस्य एवं कृषी बधुवा मजदुर आन्दोलनका अग्रज गणेश बिश्वकर्माले हाम्रो आन्दोलनको मुल लक्ष्य नै अध्ययन समितिको प्रतिबेदन भएकोले यसमा स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अपनत्व ग्रहण गराउनतिर हामी सबै अग्रसर भएर लाग्नु पर्ने वताए ।
साथै उहाँले प्रतिबेदनका सिफारिश कार्यान्वयन गराउनका निति निर्माणकर्ता, राजनितिक दलहका शिर्ष नेताहरु, सम्बन्धित मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्नु पर्ने भएकोले यसका लागि एकिकृत आन्दोलनको आवश्यकता रहेको औल्याए ।
संबिधान सभाका सदस्य एवं हलिया आन्दाेलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे प्रदेश तथा संघीय स्तरका सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा ब्यापक छलफल चलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
साथै उनले संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० निति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा, मुक्त हलिया र कमैयाहरुको सवालहरु सम्बोधन भईसकेको परिपेक्षमा बजेट मार्फत उक्त सवालहरु सम्बोधन गराउन अध्ययन समितको प्रतिबेदनका सिफारिशहरु नेपाल सरकारले कोशेढेंगाका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने वताए ।
अभियान अन्तर्गत आजै अध्ययन समितिको प्रतिबेदनका सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याकंन समितिका सभापती निरा जैरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ ।
सोही अवसरमा उनले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको सवालहरु संबेदनशिल भएकोले समितिको प्रतिबेदनका सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय परिपत्र जारी गर्दै यस बारे आफुले प्रतिनिधीसभाको बैठकमा जोडदार रुपले कुरा उठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको संयोजनमा संचालन गरिएको जनवकालत अभियानमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार, पुर्व अध्यक्ष राजुराम भुल, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डल, महासचिव लागिन्द्र सदा, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरी, कोषाध्यक्ष हरीकृष्ण चौधरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका हुकुम ब. सार्की, द फ्रिडम फण्डका जियाम श्रेष्ठ, बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका बालाराम भट्टराई, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राम बहादुर चर्मकार, एक्सन एड नेपालका सुजात श्रमानेरा, दलित मुक्ती अभियानका भीम कैनी, फेल्म नेपालका रुजुला शर्मा, मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट्र) का सरला मर्हजन, स्वतन्त्रता अभियान नेपालका प्रतिक्षा केसी लगायतकाे सहभागिता रहेको छ ।
अभियान अन्तर्गत मधेसप्रदेशका ८ जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित क्रण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालय, भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, बहुदलिय राजनितिक संसदीय मञ्च र ट्रेड युनियनसंग ब्यापक रुपमा छलफल गरिने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।
