काठमाडौँ । हरवाचरवाका नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै कृषि बधुवा मजदूर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कृषि बधुवा मजदूर अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाललगायत सङ्घ/संस्थाद्वारा आयोजित दुई दिने सम्मेलनले हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
सम्मेलनले हरुवाचरुवाको पुनःस्थापना गर्दा कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्न र हरवाचरवाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहितको पुनःस्थापना गर्नसमेत माग गरेको छ । ‘धेरै लामो समयदेखि छलफल भई विज्ञसमेतको सुझाव प्राप्त भएको हलिया श्रम निषेध गर्ने ऐन पारित हुन नसक्दा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निम्ति पनि हलिया पुनःस्थापनाको काम प्राथमिकतामा नपरेको प्रति सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी प्रमाणीकरण भएका तर परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका हलियालाई अविलम्ब परिचयपत्र वितरण गर्न तथा छुट हलियालाई एक पटकको लागि पुनःप्रमाणीकरण खुला गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ । बाध्यात्मकरूपमा अरुको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने शर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदूरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा भनिन्छ भने गाईवस्तु चराउनेलाई चरवा भनिन्छ ।
यस्ता हरवाचरवाले एकातर्फ उचित ज्याला पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ धेरैले बाबुबाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको ब्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । जसको घरमा पुस्तौँदेखि उनीहरू ऋण चुक्ताका लागि श्रम गरिरहेका हुन्छन् । तिनैलाई ऋण कति थियो र कति समय श्रम गरेपछि त्यो कट्टा हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन ।
यस अर्थमा हरुवाचरुवा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य छन् । सन् २०१३ मा आइएलओले गरेको अध्ययन अनुसार हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाख भन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । हाल ‘द’ फ्रिड्म फण्ड तथा सिएसआरसिले गरेको अध्ययनले हरवाचरवा अनियमित ऋणका कारण अझैपनि बधुवाको रुपमा रहेको तथ्य छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
सम्मेलनले मुक्तकमैयाको वास्तविक अर्थमा मुक्तिको लागि बहुआयामिक गरिबी र बधुवा श्रमको स्थितिबाट पूर्णतयामुक्त गर्दै आधुनिक किसान वा श्रमिकमा रुपान्तरित गर्न हजारौँको सङ्ख्यामा छुट र मुक्तकमैयाको पुनः एकपटक लगत लिने व्यवस्थासहित उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गरी पुनःस्थापना प्याकेजमा समावेश गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
अझैसम्म दास प्रथाको अवशेषको रुपमा कृषि बधुवा श्रमिकहरू हरवाचरवाको रुपमा रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनले हरवाचरवाको नागरिकता, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सवालहरूलाई सहज ढङ्गले सम्बोधन गरिदिन, पहिचान, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणका लागि पहल गर्न, हरवाचरवा भूमिहीन भएकाले भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्व कायम गराउन, हरवाचरवाको आयआर्जन प्रबद्र्धधन गर्नका लागि जीविकोपार्जन सिप विकास तालिममा उनीहरूको पहुँच कायम गरिदिन र नेपाल सरकारको नीति अनुसार ‘समान कामको समान ज्याला’ कायम गर्दै श्रम शोषणको अन्त्य गर्न मागसमेत गरेको छ ।
छुट कम्हलरीको एकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न र अझै पनि कम्लहरिका रुपमा काम गरिरहेका बालिकाकाका मालिकलाई कानुनी दायरामा ल्याई कम्हलरीलाई सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गराउनुपर्ने घोषणामा भनिएको छ । रासस
