Date
मङ्ल, असार २, २०८३
Tue, June 16, 2026

मासिक शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतकाे आदेश

spot_img
spot_img
वीरगंज । उच्च अदालत अस्थाई ईजलास बीरगंजले पहिलादेखि बिद्यालय भर्ना भईसकेका बिद्यार्थीसंग सोही बिद्यालयको अर्को कक्षामा प्रवेश गरे वापतको भर्ना शुल्क नलिन र पहिलो पटक भर्ना हुँदा एकपटकको लागी भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिन र लिन नलगाउन भनि शिक्षा बिकाश तथा समन्वय ईकाई पर्सा र जिल्लाको सम्पुर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक बिद्यालयहरुको नाँउमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
 
निवेदक अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक बिद्यालय तथा शिक्षा बिकाश तथा समन्वय ईकाई पर्सा लगायत बिभिन्न ७१ जनालाई बिपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा उच्च अदालत अस्थाई ईजलास बीरगंजका माननिय न्यायाधिश गणेश प्रसाद बरालको एकल ईजलासले साेमबार साे आदेश जारी गरेको हो ।
 
साथै ईजलासले अन्तरिम छलफलका लागी यही आषाढ ७ गते उपस्थित हुन समेत बिपक्षीहरुको नाँउमा आदेश जारी गरेको छ ।
 
मुद्दामा निवेदक तर्फबाट निवेदक लगायत अधिवक्ताहरु रामचन्द्र सिंह, रामनारायण प्रसाद कुर्मी, रामाशिष प्रसाद यादव, प्रेम कुमार साह, ओमप्रकाश गुप्ता, केशवलाल केशरी, अजय कुमार श्रीवास्तव र रामबली प्रसाद चौहान लगायतले बहस गरेका थिए ।
 
यसैबिच अभिभावक संघ पर्साका अध्यक्ष अमर गौतमले सम्मानित उच्च अदालत अस्थाई बीरगंजको आदेशले बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई राहत पुगेको प्रतिक्रिया दिए ।
spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

थप समाचार

बारा–रौतहटका औषधि पसलमा विभागको छापा, ४ फार्मेसी सिल र ३ बन्द

वीरगंज । बारा र रौतहटका विभिन्न स्थानमा विना इजाजत तथा विना फर्मासिस्ट औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको उजुरीपछि औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले अनुगमन तीव्र बनाएको...

पर्सामा १०९ किलो गाँजा बरामद, बोलेरोसहित दुई जना पक्राउ

वीरगंज । पर्सा प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागूऔषध गाँजा बरामद गर्दै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार...

जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश युथ समिट सम्पन्न, ७ बुँदे घोषणापत्र जारी

वीरगंज । मधेश प्रदेशका युवाका सवाल, सुशासन, डिजिटल अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा केन्द्रित ‘मधेश प्रदेश युथ समिट २०२६’ ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी...