Date
बुध, साउन ६, २०८३
Wed, July 22, 2026

छिपहरमाईले ३० किलाे चामल सहितकाे राहत बाँडदै

spot_img
spot_img

वीरगंज । पर्साकाे छिपहरमाई गाउँपालिकाले संघ सरकाले तयार गरेकाे मापदंण्ड अनुसार राहत बाँडन सुरु गरेकाे छ । गाउँपालिकाले आज वडा नं. ५ भिस्वामा चामल ३०किलो, दाल ३ किलो, आलु २ किलो, प्याज १ किलो, खाने तेल २ लिटर, नुन २ किलो, सोयाबीन २५० ग्राम र साबुन ४ थानका दरले राहत वितरण गरेकाे हाे ।

गाउँपालिकाबाट वडा कार्यालय मार्फत वडा अन्तर्गतका ३ सय ३१ गरिब घर परिवारलाई राहत बाँडिएकाे वडा सदस्य जवाहर साह कानुले वताउनु भयाे ।

प्रदेश सरकारबाट राहत वितरणकाे लागि प्राप्त अनुदान र गाउँपालिकाबाट संयुक्त रुपमा राहत बाँडन सुरु गरिएकाे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवनाथ साहले वताउनु भयाे । वडा नं. ५ बाट सुरु गरिएकाे राहत वितरण यंहि अनुसारकाे सबै वडामा वितरण गरिन अधिकृत साहले वताउनु भयाे ।

सर्बदलिय समितिकाे बैठककाे निर्णय अनुसार गरिब तथा विपन्न परिवारकाे घरदुरीहरु यकिन गरी राहत वितरण कार्य सुरु गरिएकाे साहले जानकारी गराउनु भयाे ।

बिश्वभरी महामारीकाे रुपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरसा (काेभिड १९) संक्रमण राेकथाम र नियन्त्रणकाे लागि लकडाउनमा दैनिक मजदुरी, ज्यालादारी गरी जिविकाेपार्जन चलाउने समस्या भएका अति गरिब परिवारलाई यस अनुसारकाे राहत वितरणले थप भएकाे लकडाउन अवधीभर खान पुग्ने वताइएकाे छ ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img
कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

जीतपुर–सिमरामा इँटा, काठ, कोइला र क्लिङ्करमा कर असुली गैरकानुनी भएको उद्योगीको दाबी

वीरगंज । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला र क्लिङ्करमा कर असुल गरिरहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले उक्त करलाई गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्...

कालिकामाई गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष संजय पटेल धराैटीमा रिहा

वीरगंज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष संजय पटेल धराैटीमा रिहा भएका छन् । अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परेका वडाध्यक्ष पटेल १० हजार रुपैया...

सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारकाे एक्सन : १२ उद्योगलाई १०/१० लाख जरिवाना

वीरगंज । बारा–पर्साको सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ उद्योगलाई जनही १० लाख...