Date
बिहि, असार ३२, २०८३
Thu, July 16, 2026

गादीमाई साझेदारी वन ब्यवस्थापन समितीको बैठक सम्पन्न

spot_img
spot_img

पर्सा । पर्साको प्रस्तावित गादीमाई साझेदारी वन ब्यवस्थापन समितीको बिहिबार बसेकाे बैठकले ३ वटा महत्वपुर्ण निर्णय गर्दै सम्पन भएको छ ।

जिल्ला डिभिजन बन कार्यालय पर्सामा बसेको बैठकले समितीको कार्ययोजना बनाउन डिभिजन कार्यालय पर्साबाट बजेट मांग गर्ने र सहयोग गर्न निर्णय गरेकाे छ । साथै गादीमाई साझेदारी बन अन्तर्गत बिभिन्न खोलाबाट भइरहेकाे अब्यवस्थित रुपमा उत्खन्न र आईईको अलावा पनि ट्रेक्टरमा ढुवानी गरिरहेकोले नियम बिपरित नजान आग्रह गरेको छ ।

बैठकले अनियमित तरिकाबाट ढुवानी गर्दा रुख, बिरुवालाई नोक्सानीका साथै वातावरणमा पनि असर गर्ने भएकोले पर्साका सयौ कृष्कहरु प्रभावित हुने भएकोले अब्यवस्थित तरिकाले उत्खनन नगर्न आग्रह गरेको हो ।

गादी अन्तर्गत रहेका सुगीभारमा लगभग १२ बिगहामा पोखरी खन्नका लागी मांग समेत गरेको छ । साथै ढलेका र अब नोक्सान हुन लागेका दाउरालाई चिसोको मौसममा यसै समिती मार्फत सर्वसाधारणलाई बाडन अनुमति सहित निर्णय गरेको समिती सदस्य बसन्ती देवी थारुईनले बताइन ।

कृष्णमोहन यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सहरुम गदी, पुरन यादव, छठु साह, फरिन्द्र पटेल, पपु पटेल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img
कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

ब्रेन हेमरेजका बिरामीका लागि तेरापन्थ युवक परिषद्को पहलमा चार युनिट रगत उपलब्ध

वीरगंज । तेरापन्थ युवक परिषद्, वीरगंज आकस्मिक रूपमा रगत आवश्यक परेका एक बिरामीका लागि चार युनिट ए–पोजिटिभ (A+) रगत उपलब्ध गराउँदै मानवीय सेवाको उत्कृष्ट...

जिराभवानीमा चोरीका घटना बढ्दै, मोटरसाइकलदेखि कृषि मिटरसम्म चोरी हुँदा स्थानीय त्रसित

सेढवा । पर्सा जिल्लाको जिराभवानी गाउँपालिका–३, जितपुर गाउँमा पछिल्ला दिनहरूमा चोरीका घटना बढ्दै गएपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् । मोटरसाइकल, कृषि विद्युतीय मिटर र...

श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आजपाको माग

काठमाडौं । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले राज्यको तल्लो तहमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई हटाउने सरकारको निर्णयको कडा विरोध गर्दै उक्त निर्णय...