आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि अलग–अलग विज्ञापन गरिएको भन्दै आए पनि प्रत्येक स्थानीय तहको विज्ञापन नम्बर भने फरक पारिएको छैन । आयोगकै पदाधिकारीले त्यसलाई त्रुटि मानेका छन् ।
आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयमार्फत विज्ञापन गरेको छ । ती कार्यालयअनुसार पदहरूको विज्ञापन नम्बर तोकिएको छ । एउटै विज्ञापन नम्बरभित्र तीन दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको नाम र माग पद संख्या समेटिएका छन् । विज्ञापन नम्बर एउटै र माग पद संख्या स्थानीय तहअनुसार अलग गरिनु त्रुटि रहेको आयोग बैठकमै पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
एउटै विज्ञापन नम्बरबाट ५० भन्दा बढी संख्या माग गरिएका कैयौं विज्ञापन छन् । यसअघि आयोगले त्यही कुल संख्यालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँट गर्थ्यो । ‘त्यहाँ त्रुटि महसुस भएको छ । लोकसेवाको जुन कार्यालयबाट विज्ञापन माग गरिएको छ, त्यसअनुसार संख्या जोडेर समावेशी सिट बाँड्दा यत्रो समस्या हुने थिएन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सच्याएर जान सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । तर, विषय अदालतमा पुगेकाले त्यहाँकै आदेश पर्खने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।’
स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गरेको सरकारले नै विज्ञापन फिर्ता लिइदिने निर्णय गरिदिए आयोगलाई सहज हुने बुझाइ पनि पदाधिकारीको छ । लोकसेवा आयोग ऐनमा समेत माग गरेको निकायले नै कारणसहित फिर्ता गर्न आग्रह गरे विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । राज्यव्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई समेत निर्देशन दिएको छ । विज्ञापन रद्द गर्ने या नगर्नेबारे आयोगलाई देखाउँदै सरकार निर्णय लिनबाट पन्छिँदै आएको छ ।
आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमी विज्ञापन नम्बर एउटै भएपछि सिट संख्या कम्पाइल गरेर माग गरिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘कम्पाइल गरेर त्यसलाई समानुपातिक समावेशीअनुसारछुट्याइनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘लोकसेवाले विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहको अलग–अलग गर्नुपर्ने कहीँकतै भनिएको छैन । त्यसलाई सच्याएर प्रदेशगत रूपमा विज्ञापन निकालिनु राम्रो हुन्छ ।’
