काठमाडौं । बिभिन्न ११ बिद्यार्थी संगठनले लोक सेवा आयोगको निकालेको बिज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले सो विज्ञापन तत्काल स्थगन गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम विज्ञापन गर्न माग गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई बुधबार संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बिज्ञापन नसच्याए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
नेपालको संविधानमा सवै जाती, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति र भूगोललाई संवोधन गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, थारु आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्था विपरित बिज्ञापन गरिएको उनीहरुले आपती जनाएका छन् ।
सोही व्यवस्था अनुसार निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ महासचिव रंजित निष्पक्ष, नेपाल बिद्यार्थी संघका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, समाजवादी बिद्यार्थी संघका पुर्व उपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाह, समाजवादी बिद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष विवेक राई, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष आलोक रायमाझी, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, अनेरास्ववीयु (पौचौं) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरन्जीवी ढकाल, अनेवियुका अध्यक्ष प्रविन मिश्र, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल र नेपाल आदीबासी जनजाती बिद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष दुजाङ्ग शेर्पाले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
