बारा, २३ कात्तिक ।
२०७५ कार्तिक २१ गतेको केही इलष्लिभ मिडियामा राजपा नेपाल र फोरम जस्तो मधेश आन्दोलन हाक्ने दलहरु आज त्यही मधेश विरोधी एमाले पार्टी संघ कोइ संघीय सरकारमा रहेर त कोई संघीय सरकारलाई समर्थन गरेर रमाई रहेका र मधेशको मुद्धा हराउँदै गइरहेको समाचार आएको प्रति राजपा नेपाल, बाराको गम्भीर ध्यानकर्षन भएको जनाएको छ ।
मधेशी, थारु लगायतका जनताहरुमा भ्रम न होस् भनी आज राजपा नेपाल बाराका प्रवक्ता अरुण कुमार सिंहले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीले चुनावमा सहभागी हुँदाको बखत त्यसलाई चुनौती स्वीकार गरी सहभागी भएको र हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहेको छ भनाई लाई स्मरण गराएका छन ।
वर्तमानको राजनिीती संदर्भमा प्रधानमंत्री के.पी. ओली सँग दुई तिहाईको बहुमत छ यो सरकारले नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गर्न सक्छ र हाम्रो मांगहरु सम्बोधन हुन्छ भनेर प्रधानमंन्त्री सँग संविधान संशोधन सांसद रेशम चौधरीको सपथ ग्रहन तथा आन्दोलनबाट आएका मांगहरु लगायतका विषयहरुमा सहमती, सम्झौता गरी सरकारलाई समर्थन गरेको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत वताएका छन ।
प्रदेश नं. २ को सरकारको सवालमा राजपा नेपाललाई स्पष्ट रुपमा मधेशी जनताले मतदान गरी सरकार बनाउने म्यान्डेड दिएको हुँदा मधेशी जनताको भावनालाई कदर गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको निर्माण भएको प्रेष विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
सिंह द्वारा जारी विज्ञप्तीमा लेखिएको छ एमाले र कांग्रेसको दायामायाको सरकार होइन प्रदेश सरकार । स्पष्ट रुपमा मधेशी जनताको सरकार हो र प्रदेश नं. २ बासीको हीतको लागि सदैव तत्पर रहने र बाधा आएमा त्यसलाई चिरदै अगाडी बढने राजपा नेपालको स्पष्ट निती रहेको छ ।
अब जे हुन्छ नगद हुन्छ, उधारो केही हुदैन यस देशको ७ वटा प्रदेश मध्ये २ नं. प्रदेश बाहेक ६ वटै प्रदेश र केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतको एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बलत्कारीको संरक्षण, गम्भीर प्रकारका अपराधीको आममाफी, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुको संरक्षण जस्ता कामहरु गर्न मात्र व्यस्त रहेको आरोप समेत विज्ञप्ती मार्फत लगाइएको छ ।
यसलाई देश र मधेशका जनताहरु राम्ररी नियाली रहेका छन् र राजपा नेपालले दिएको समर्थन फिर्ता लिन अन्तीम तयारीमा रहेको छ र यस्ता भ्रष्टवादीहरुको जमातको सरकार सँग मधेशी, थारु लगायतका जनताहरुको मांंग पुरा न हुने कुरा स्पष्ट भैसकेको हुँदा हिन्दुहरुको महान पर्व छठ पश्चात् राजपा नेपालले के.पी. ओलीले न सोचेको किसीमको सडक संघर्षको माध्यमबाट मांग सम्बोधन तथा संविधान संशोधन गराउन सासाकलाई बाध्य पार्ने गरी तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।
