वीरगञ्ज। पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा गलत विवरण उल्लेख गरी पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र जारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ ले संजयकुमार पाण्डेय, अम्बिका महतो खुलवट र महेन्द्र राउत कुर्मीलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
अदालतका अनुसार महेन्द्र राउत कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते पोखरिया नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए। नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गतेको निर्णयबाट उनलाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो।
तर निर्णयविपरीत २०७८ चैत २३ गते उनलाई पूर्ण अपाङ्गता जनाउने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। सोही परिचयपत्रका आधारमा कुर्मीले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न थालेका थिए।
विशेष अदालतले अपाङ्गता शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवटले गलत विवरणसहित परिचयपत्र तयार पारेको र अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले प्रमाणित गरेको ठहर गरेको छ। गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र लिने कुर्मीलाई पनि मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।
अदालतले तीनै जनाबाट जनही ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गर्न आदेश दिएको छ।
यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनका अन्य दुई दफाअन्तर्गत लगाइएका आरोप भने पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले खारेज गरेको छ। कुर्मीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत बुझेको दुई लाख १० हजार ६८३ रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
