वीरगंज । बढ्दो औद्योगिक तथा सहरी प्रदूषणले प्रभावित सिर्सिया नदीको संरक्षण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले उद्योगको रासायनिक फोहोर नदीमा मिसाउन रोक्नेदेखि नदी संरक्षणका लागि संयुक्त कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियासम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकमा वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उद्योगी तथा विभिन्न सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
निर्णयअनुसार औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगले रासायनिक पानी प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउन पाउने छैनन्। उद्योगहरूले बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र (ईटीपी) २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। आफ्नै प्रशोधन केन्द्र राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा प्रशोधन केन्द्र (सीईटीपी) निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, वीरगंज महानगरपालिका र आसपासका पालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक नाला निर्माण गरी ढल व्यवस्थापन गरिने निर्णय भएको छ। यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिइनेछ।
नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा ‘सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
आसन्न छठ पर्वलाई लक्षित गरी नदीमा पूजाआजा र व्रतालुहरूको सुविधाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने तथा उद्योगबाट निस्कने फोहोर र प्रदूषित पदार्थ विसर्जनमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बैठकले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन उद्योग, स्थानीय तह तथा संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
