वीरगञ्ज । नेपाल–भारत सरकारबीचको जिटुजी सम्झौताअनुसार खरिद गरिएको रासायनिक मल ठूलो परिमाणमा वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिन थालेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जलाई भण्डारण व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ।
पछिल्लो तीन सातादेखि निरन्तर युरिया र डिएपी मल भित्रिएपछि कम्पनीका वीरगञ्जस्थित अधिकांश नियमित गोदाम भरिएका छन्। गोदाममा ठाउँ नपुगेपछि कम्पनीले गण्डक नहरको पश्चिमतर्फ निजी गोदाम भाडामा लिएर मल भण्डारण गर्न थालेको छ।
कम्पनीका निमित्त प्रमुख दिनेश शर्माका अनुसार वीरगञ्जस्थित आफ्नै कार्यालय परिसर, भुटनदेवी तथा नेसनल ट्रेडिङको भाडाको गोदाममा समेत मल भण्डारण गरिए पनि ठाउँ अपुग भएपछि थप निजी गोदाम लिनुपरेको हो।
सरकारले जिटुजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरियामध्ये हालसम्म २ हजार ६ सय ५४ टन वीरगञ्ज भित्रिइसकेको छ। कुल परिमाणमध्ये ११ हजार ५ सय टन वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयका लागि तोकिएको छ। बाँकी मल भैरहवा र विराटनगर कार्यालयका लागि भए पनि ठूलो हिस्सा वीरगञ्ज नाकाबाटै आयात गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, जिटुजीअन्तर्गत खरिद गरिएको २० हजार टन डिएपीमध्ये ४ हजार ९ सय ७७ टन वीरगञ्ज आइपुगेको छ। यसमध्ये ७ हजार ६ सय टन मधेस प्रदेशका लागि राखिनेछ।
हाल कृषि सामग्री कम्पनीको वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयको जिम्मामा १५ हजार ७ सय टन युरिया, ८ हजार ९ सय ६४ टन डिएपी र ३ हजार ४ सय ७१ टन पोटास मौज्दात रहेको जनाइएको छ।
धानका लागि हाल मलको माग कम रहेकाले मौज्दात रहेको मल आगामी हिउँदे बालीका लागि प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी गहुँ, तोरी तथा अन्य तेलहन बालीका लागि किसानलाई मल वितरण गरिनेछ।
यसैबीच, वीरगञ्ज नाकाबाट आउने मलको परिमाण अझ बढ्ने भएको छ। कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत थप ३० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी खरिद गरिसकेको छ। उक्त मलका कन्साइनमेन्ट केही दिनभित्रै वीरगञ्ज आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ।
नेपालमा आयात हुने रासायनिक मलको ठूलो हिस्सा वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने र यहाँबाट मधेससँगै बागमती तथा गण्डकी प्रदेशसम्म आपूर्ति हुने गरेको छ। तर, आयातको तुलनामा भण्डारण पूर्वाधार पर्याप्त विकास हुन नसक्दा थप ६० हजार टन मल भित्रिएपछि व्यवस्थापन चुनौती झनै बढ्ने देखिएको छ।
समयमै थप भण्डारण स्थलको व्यवस्था नगरे वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने मललाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न हुने जोखिम देखिएको छ।
