वीरगंज । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयावह रूपमा बढेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पन्तले जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा त्यसको असर संघीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमा समेत परेको बताए।
‘मधेसका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार जसरी र जुन रूपमा बढिरहेको छ, त्यो असामान्य र भयावह छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण आम जनताले संघीय सरकारप्रति नै प्रश्न गर्न थालेका छन्।’
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको भ्रष्टाचार तथा भागबण्डाका कारण कतिपय स्थानीय तह ऋणमा डुबेको दाबी गर्दै पन्तले केही पालिका कर्मचारीको तलब र उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिलेका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन नसकिएको उनले बताए। बजेट पारित भइसकेका कतिपय स्थानीय तहमा समेत बैंक खाता सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काम पार्टीगत पहुँच, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले अहिलेको न्याय प्रणाली र सुशासनको अवस्था प्रश्न उठ्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
सुशासनको नारासहित अघि बढेको सरकारले अख्तियारलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।
‘आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती समूहबाट नभई छुट्टै खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस्,’ उनले भने।
पन्तले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा संघीय सरकारले राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न पालिकाको आवश्यकताअनुसार अनुदान रोक्नेसम्मको कडा कार्यविधि लागू गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे।
