वीरगंज । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार वटा स्थानीय तहको मात्र खाता सञ्चालन भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीका अनुसार बिहीबारसम्म वीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले मात्र खाता सञ्चालन गरेका छन् ।
अन्य १० स्थानीय तहले भने हालसम्म खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक निवेदनसमेत नदिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीका अनुसार खाता सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पारित भएको विवरण, अख्तियारी तथा खाता सञ्चालनका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर पर्साका अन्य १० स्थानीय तहले बिहीबारसम्म यी आवश्यक कागजात पेश गरेका छैनन् ।
यसका साथै गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विवरण पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले हालसम्म पेश नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
पर्साका नौ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको दाबी गरे पनि खाता सञ्चालन गर्न भने सकेका छैनन् । पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाको गाउँसभा तथा नगरसभाबाट बजेट पारित भए पनि खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका स्रोतका अनुसार बजेट पारित भए पनि वडा तहबाट योजनाहरू समयमै नआएकाले बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकिएको र त्यसकै कारण खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।
यता, पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको भने गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पारित हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट पारितमा ढिलाइ भएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
समयमै स्थानीय तहहरूको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीदेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको भए पनि खाता सञ्चालन नहुँदा डेढ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
खाता सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइका कारण विकास निर्माणका योजना तथा अन्य प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।
[…] स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार नै आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने खाता भएकाले यसको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले समग्र सेवा प्रवाहमा असर पार्ने देखिएको छ। अब बाँकी स्थानीय तहले आवश्यक कागजात र विवरण तत्काल पेश गरी खाता सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। साभार : कालिका टाइमस […]