वीरगंज । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला र क्लिङ्करमा कर असुल गरिरहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले उक्त करलाई गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले नियमविपरीत असुल गरिएको कर तत्काल फिर्ता गर्न तथा ती वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उपमहानगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिएको ठेक्काको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदारले कानुनले कर नलाग्ने वस्तुहरूमा समेत कर असुल गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रचलित ऐन–कानुनअनुसार मात्रै कर संकलन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै इँटा, काठ, कोइला र क्लिङ्करजस्ता वस्तुमा स्थानीय कर लगाउनु कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा इँटा उद्योगको मुख्य उत्पादन इँटामा, वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने काठमा, विदेशबाट आयात हुने कोइलामा तथा उद्योगको प्रमुख उत्पादन क्लिङ्करमा स्थानीय कवाडी कर लगाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता करका कारण उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने तथा समग्र औद्योगिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले उपमहानगरपालिकासँग तत्काल यस्ता वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन, नियमविपरीत असुल गरिएको कर सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न तथा भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा समेत पठाइएको जनाइएको छ ।
