वीरगंज । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता चन्द्रिका पटेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थामाथि लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ ले विभिन्न व्यावहारिक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा सरकारको आर्थिक नीतिको आधार “हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने” रहेको उल्लेख गरेका छन् । सोही अवधारणाअनुसार सरकारले निजी शिक्षण संस्थाले बिल–विजक जारी गर्दा थप ३ प्रतिशत ‘समता कर’ उठाउने व्यवस्था गरेको र उक्त रकम शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित वर्गका लागि खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।
उनका अनुसार यो कर निजी विद्यालयले आफ्नो तर्फबाट तिर्ने नभई अभिभावकले तिर्दै आएको शिक्षण शुल्कमा थप ३ प्रतिशत रकमका रूपमा संकलन गरिनेछ । विद्यालयहरूले उक्त रकम प्रत्येक चार–चार महिनामा सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले निजी विद्यालयहरू केवल कर संकलनकर्ताको भूमिकामा रहने स्पष्ट पारे ।
अधिवक्ता पटेलले नयाँ व्यवस्थाका कारण अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच अनावश्यक मनमुटाव बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले अभिभावकहरूले शुल्क वृद्धि भएको भन्दै विद्यालयप्रति असन्तुष्टि जनाउन सक्ने तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नै ‘समता कर’ तिर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनासमेत औंल्याएका छन् ।
उनले करको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा प्रशासनिक जटिलताप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
