काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा बलपूर्वक डोजर प्रयोग गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले “शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै राज्यले ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) को बाटो अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
थापाले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी नबन्ने उल्लेख गर्दै विकासको असन्तुलित ढाँचाका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँ सर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताए। उनले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई केवल झुपडी भत्काएर समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै यसलाई राज्यको ऐतिहासिक विभेदसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरे।
उनले नेपालको संविधानले ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने तथा आवासहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए। यसका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत कानुनी व्यवस्था समेत भइसकेको उनले उल्लेख गरे।
थापाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र ‘नक्कली सुकुम्बासी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई हटाउनुपर्नेमा आफू सहमत रहेको जनाउँदै उनले वास्तविक पीडितलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना उठिबास गराउनु अमानवीय र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रगतिशील संशोधन राष्ट्रियसभामा अड्किँदा समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको हो। वर्तमान सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुनी प्रक्रिया छाडेर डोजर प्रयोग गर्नु गलत निर्णय भएको उनले आरोप लगाए।
थापाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नदी किनार खाली गर्ने कार्य कानुनको प्रयोगबाट गर्न, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न तथा बलपूर्वक हटाउने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
उनले चेतावनी दिँदै भने, “डोजरले झुपडी मात्र होइन, नागरिकको मर्यादा र राज्यप्रतिको विश्वास पनि भत्काउँछ। राज्यको शक्ति डोजरमा होइन, न्यायपूर्ण कानुनी कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।”
