वीरगंज । एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) वीरगंजबाट निस्किने मालवाहक सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा रकम असुली गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन। केन्द्र सरकारले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि त्रिभुवन (ड्राइपाेर्ट–परवानीपुर) राजमार्ग खण्डमा हुँदै आएको अवैध असुली निरन्तर जारी रहेको पाइएको छ।
ड्राइपोर्टदेखि परवानीपुरसम्म विभिन्न स्थानमा गुम्ती राखेर ‘कवाडी कर’, ‘ढाट’ तथा ‘सवारी व्यवस्थापन शुल्क’ जस्ता नाममा रकम उठाइँदै आएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। यस कार्यमा केही युवासहित ठेक्का सञ्चालन गर्ने समूह र प्रहरीको मिलेमतो रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार, अमित ठेक्का पट्टा र प्रभु कन्स्ट्रक्सनले लामो समयदेखि मालवाहक ट्रक, बस, ट्याक्टर तथा अन्य सवारीसाधनबाट जबर्जस्ती रकम असुल्दै आएका छन् । भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीबाट प्रतिगाडी ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म र कतिपय अवस्थामा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको गुनासो छ। नेपाली किसानका धान, गहुँ बोकेका ट्र्याक्टरबाट समेत रकम उठाइँदै आएको बताइएको छ।
यस विषयमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले शुक्रबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलादाहालसँग कुरा गर्दै तत्काल यस्तो अवैध असुली बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। “कानुनविपरीत कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउन पाइँदैन, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै यस्तो असुली पूर्ण रूपमा अवैध भएको स्पष्ट गर्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा असुली जारी रहेको गुनासो आएको छ।
वीरगंज महानगरपालिकालाई आफ्नै क्षेत्रभित्रका सडकमा मात्र कर उठाउने अधिकार भए पनि भन्सार क्षेत्रसँग जोडिएका मुख्य मार्गहरूमा समेत अवैध रूपमा चेकपोइन्ट राखी असुली भइरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। आईसीपी, जगरनाथपुर, श्रीपुर, बहुअरी, लक्ष्मणवा चोकलगायत क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि भइरहेको जनाइएको छ।
विशेषगरी त्रिभुवन राजपथ हुँदै आवतजावत गर्ने मालवाहक सवारीसाधनहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली हुँदा ढुवानी लागत बढ्नुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा समेत असर परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार भन्सार, राजस्व तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र रहने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यस्तो शुल्क उठाउनु अवैध मानिन्छ।
यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम बाग्ले वीरगंज भ्रमणमा आएका बेला अस्थायी रूपमा असुली रोकिएको भए पनि त्यसपछि पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिएको स्थानीयको भनाइ छ। विशेषगरी साँझ ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म ड्राइपोर्टदेखि जगरनाथपुर खण्डमा सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा समस्या झनै बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
