वीरगंज । जेन–जि आन्दोलनपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा काम र नामका आधारमा चर्चित बनेका धेरै नेताहरूले पनि पराजय व्यहोरेका छन्। ‘बालेन लहर’को प्रभावका कारण विकास निर्माणका कामले लोकप्रियता कमाएका नेताहरू समेत चुनावमा टिक्न नसकेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

मनोयन दर्ताको केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर सभापति बनेका गगन थापा पनि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। जेन–जि आन्दोलनपछि दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अधिवेशनमार्फत सभापति बनेका थापा मधेशको सर्लाही–४ बाट चुनाव लडेका थिए । तर उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंहले फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका छन्।
त्यसैगरी मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ पनि पराजित भएका छन् । कामकै मूल्यांकन गर्दै उनी सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत पुगेका थिए । तर ती पदबाट राजीनामा दिएर दल दर्ता गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका घिसिङलाई रास्वपाका उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डेले पराजित गरेका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चा हुँदै आएका घिसिङको हारलाई धेरैले ‘बालेन लहर’सँग जोडेर हेरेका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लडेकी रेनु दाहाल पनि यसपटक पराजित भएकी छन् । भरतपुरमा दोस्रो पटक मेयर निर्वाचित भई विकास निर्माणका कामले चर्चित बनेकी दाहाललाई रास्वपाकी उम्मेदवार सोविता गौतमले हराएकी हुन् । उनको हारलाई पनि धेरैले रास्वपाको बढ्दो प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
त्यसैगरी रौतहटमा विकास निर्माणका कामले परिचित नेता प्रभु साह पनि यसपटक पराजित भएका छन् । रौतहट–३ बाट लगातार चार पटक निर्वाचित हुँदै आएका साहलाई रास्वपाका उम्मेदवार रविन्द्र पटेलले पराजित गरेका हुन् । माओवादी जनयुद्धकालदेखि स्थापित हुँदै आएका साहले पछि आफ्नै दल ‘आम जनता पार्टी’ दर्ता गरेर चुनाव लडे पनि यसपटक जनताको समर्थन कायम राख्न सकेनन्।
यसैगरी मधेशमा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न सफल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा मधेशका प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादवलाई हराएर चर्चामा आएका राउतलाई यसपटक मतदाताले विश्वास नगरेको विश्लेषण भइरहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी भए पनि आफू मन्त्री नबनी अरूलाई अवसर दिएका राउतलाई समेत मतदाताले साथ नदिएको देखिएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य मत पाएको थियो । तर यसपटक समानुपातिक मतसमेत घटेको देखिएकाले जनमत पार्टीप्रति मतदाताको विश्वास कम भएको आकलन गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र ‘बालेन लहर’ले पुराना तथा स्थापित नेताहरूलाई समेत चुनौती दिएको स्पष्ट देखिएको छ ।


