-अर्जुन साह
नेपालको भूदृश्यमा एउटा महान आशा विश्वास,वाचा र त्यसपछिको निन्दनीय विश्वासघातको राजनीतिक वास्तविकता सधैं हावी भएको छ। यो दुई पटक “७-बुँदे सम्झौता” को अस्तित्वबाट स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भएको थियो: २०८१ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच गठबन्धन सरकार स्थापना गर्न, त्यसपछि तीन वर्ष पछि प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने बीच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसो नियालेर जाँच गर्दा, यो पत्ता लाग्यो कि पहिलो सम्झौता गरी त्यस अनुरूप कार्य नगरी भ्रष्टचार लिप्त ,समावेशी को हनन र राज नैतिक नियुक्ति मा झोले राख्ने निर्णयले विनाशकारी नतिजाले जेन जी भनेर चिनिने पुस्ताको राजनीतिक विद्रोहको लागि सिधै उर्वर विउँ खडा गर्ने काम गर्यो । स्पष्ट रूपमा, अन्तिम त्रासदी पहिलो गठबन्धन सरकारको स्वार्थ थियो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक अशान्तिको आगो निभाएको थियो।
२०८१ सालको कांग्रेस-एमाले ७ -बुँदे सम्झौता : विश्वासघातको खाका
२०२२ को आम चुनाव पछि सिर्जना गरिएको, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको ७ – बुँदे सम्झौताले स्थिर सरकार र संवैधानिक सुधार सुनिश्चित गर्न निम्न क्षेत्रहरूलाई समेटेको थियो:
१. राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार।
२. संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको प्रवर्द्धन सम्बन्धी नयाँ कानून।
३. अर्थतन्त्रको उत्तेजना मार्फत रोजगारी सिर्जना।
४. शक्ति बाँडफाँड: ओलीले २ वर्ष नेतृत्व गर्ने, देउवाले २०२७ को चुनावसम्म।
५. सरकारको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न साझा न्यूनतम कार्यक्रम।
६. एमाले र कांग्रेसले अन्य दलहरू सहित समान सहभागिता।
७. प्रदेश सरकारहरूले समान मोडेल पछ्याउने र विकासलाई तीव्रता दिने।
ठूलो विश्वासघात:
यो सम्झौता चाँडै भ्रम रहेको महसूस गरायो। जब गठबन्धन प्रशासनको लागि होइन, एक दुई वरिष्ट नेतालाई बचाउन नियमित सिर्जना गरिएको थियो। खराब विश्वासको सबैभन्दा स्पष्ट मामला बुँदा १ (भ्रष्टाचार विरोधी) को सन्दर्भमा थियो। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुको सट्टा, सरकारले दाग लागेको नेतृत्वलाई ढाकछोप गर्न कडा परिश्रम गर्यो, विशेष गरी भुटानी शरणार्थी घोटालामा ठूलो संलग्नता भएकाहरूलाई – मानव बेचबिखनको मामला, जसमा शीर्ष-स्तरीय राजनीतिज्ञ र नोकरशाहहरू संलग्न थिए। आरजु राणा देउवा जस्ता अन्य मामिलाहरूसँग भ्रमित नहुनु, अन्य मामिलाहरूले सरकारद्वारा दण्डहीनताको संस्कृति प्रदर्शन गरे।
बुँदा ७ (सहयोगी संसद) को सन्दर्भमा, तथापि, सरकारले आफ्नो दुई-तिहाइ बहुमतको साथ प्रगतिशील तर दमनकारी कुनै पनि अंक प्राप्त गरेन। सरकारले व्यवस्थित रूपमा विपक्षी दलहरूलाई कमजोर बनायो र जानीजानी बेवास्ता गर्यो, विशेष गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बलियो रूपमा संलग्न मानव बेचबिखनको आरोपहरूको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने मागमा? जब सरकारले विपक्षीको मागलाई अस्वीकार गर्यो, त्यो अस्वीकारको कार्य अवरोध थिएन; बरु, यो एउटा ढाकछोप रहेको पुष्टि गरिरहेको थियो ।
जेन जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष रेखा
मुख्यतया जेन-जेड प्रदर्शनकारीहरूको सक्रियताबाट संचालित “भ्रष्टाचार विरोधी” आन्दोलनको लागि सही ट्रिगर थियो। आर्थिक स्थिरता र राजनीतिक नातावादका कारण युवाहरू पहिले नै पर्याप्त निराश भइसकेका थिए, र त्यसपछि उनीहरूले यो देखे: शासक वर्ग, क्रस-पार्टी, नेपालको भलाइको लागि होइन तर आफ्ना भाइहरूलाई जवाफदेही हुनबाट बचाउनको लागि एकसाथ आएको। शरणार्थी र्याकेट एउटा अमूर्तता थियो किनभने यसले सबैभन्दा कमजोर वर्गको पीडालाई वस्तुगत बनायो र सम्पूर्ण शासक वर्गको नैतिक पतनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।
यो भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र थिएन। यो एक बन्द, स्वार्थी राजनीतिक कार्टेलको अस्वीकृति थियो, जसले कानुनी र संसदीय माध्यमहरू (जस्तै दुई-तिहाइ बहुमत) र अध्यादेश
मार्फत सञ्चालन गर्दै, आफूलाई बचाउँदै। अर्थतन्त्रदेखि कानूनको शासनसम्मका सबै सात बुँदाहरूमा अभावले सम्पूर्ण प्रणाली सडेको प्रमाणको रूपमा काम गर्यो। “जेन-जेड आन्दोलन वास्तवमा पहिलो ७-बुँदे सम्झौताको उल्लंघनको प्रत्यक्ष, जैविक प्रतिक्रिया हो। यो जेन-जेड आन्दोलन १.० हो।”
२०८२ सालको बालेन् शाह-रबि लामिछाने ७-बुँदे सम्झौता: कटनी
प्रतिनिधिसभाको चुनावभन्दा पहिले २०२४ तिर छिटो अगाडि बढ्नुहोस्। यो निराशालाई बुझ्ने र पूँजीकरण गर्ने राजनीतिज्ञहरू बालेन शाह र रबि लामिछाने थिए। संयुक्त चुनावी रणनीति सम्बन्धी उनीहरूको ७ बुँदे सम्झौता विश्वासघात गरिएकाहरूको क्रोधलाई औपचारिक रूपमा चलाउने रणनीति बाहेक अरू केही थिएन। विवरणहरू थोरै फरक भए पनि, उनीहरूको मनसाय असफल कांग्रेस-एमाले सम्झौताभन्दा फरक थिएन तर ताजा र गैर-संस्थापन कोणबाट थियो:
१. जेन्ज आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुहोस्: भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासन आन्दोलनमा प्रतिबद्ध हुनुहोस् र घाइते तथा शहीद परिवारहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु।
२. सुधार मार्गचित्र: गहन नीतिगत र संस्थागत परिवर्तनहरू मार्फत १० वर्ष भित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउन सुधारहरू लागू गर्नु।
३. एकीकृत पहिचान: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम, प्रतीक घण्टी र अवस्थित नीलो-सेतो झण्डा राख्नुहोस्; मुख्यालय काठमाडौं उपत्यकामा।
४. नेतृत्व: रवि लामिछाने अध्यक्ष रहनेछन्; बालेन शाह संसदीय दलको नेतृत्व गर्नेछन् र भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुनेछन्।
५. समावेशी संरचना: योग्यता र समावेशीकरणको आधारमा युवा कार्यकर्ता र विज्ञहरूलाई पार्टीमा एकीकृत गर्नुहोस्।
६. कानुनी अद्यावधिक: यस सम्झौता अनुसार निर्वाचन आयोगमा सबै पार्टी कागजातहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्।
७. एकताको लागि आह्वान: अन्य सुधारवादी र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई आरएसपीको नेतृत्व र घण्टी चिन्ह अन्तर्गत सामेल हुन आमन्त्रित गर्नुहोस्।
निष्कर्ष:
पहिलो ७-बुँदे सम्झौताले जनतालाई धोका दियो, प्रत्यक्ष रूपमा जेन्ज जेडको विद्रोहलाई उक्सायो। दोस्रो सम्झौता अब त्यो क्रोधको लहरमा सवार छ, सुधारको वाचा गर्दै। चक्र स्पष्ट छ: भाँचिएका करारहरूले विद्रोह सिर्जना गर्छन्; पूरा गरिएका वाचाहरूले विश्वास निर्माण गर्न सक्छन्। नेपालका युवाहरूले आफ्नो फैसला सुनाएका छन्। प्रश्न अब प्रणाली परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, तर उनीहरूको प्रतिज्ञा वास्तविक हो भनेर कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने हो हेर्ने बाँकी छ ।
