वीरगंज । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देशका सम्पूर्ण समुदायका नागरिकलाई कर्जा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । वीरगंजमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका एवं केन्द्रीय र क्षेत्रीय (मधेश) सम्भावनाहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई मात्र होइन, सबै समुदायका जनतालाई सहज तरिकाले ऋण प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गभर्नर डा. पौडेलले ऋण पाउनु सबै नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै विविध बहानामा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कर्जाबाट वञ्चित नगर्न बैंकहरूलाई सचेत गराउनुभयो । कर्जा लगानीमा संयमता आवश्यक भए पनि समावेशी ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
केही दिनयता कर्जा असुलीका क्रममा बैंकका कर्मचारीमाथि भएका दुर्व्यवहारप्रति राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गभर्नर पौडेलले बैंकहरूले कहाँ, कसरी र कुन समयमा कर्जा संकलन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ऋण लगानीपछि लामो समयसम्म अनुगमन नगरी एकैपटक जबर्जस्ती असुली गर्न खोज्दा यस्ता अप्रिय घटना हुने गरेको उल्लेख गर्दै संयमित र योजनाबद्ध कर्जा संकलन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले पछिल्ला महिनाहरूमा आन्दोलन तथा अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था प्रभावित भए पनि विस्तारै सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो । निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक उथलपुथलसमेत क्रमशः अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सहज र सरल कर्जा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायी तथा बैंकका कर्मचारीहरूले लगानीको वातावरण नबनेको गुनासो गरेका थिए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सुरक्षाको अभावका कारण लगानी जोखिमपूर्ण बनेको बताउँदै आन्दोलनको बहानामा उद्योग जलाउने र व्यापार अवरुद्ध गर्ने कार्य रोक्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी बैंकका कर्मचारीहरूले कर्जा असुलीका क्रममा कुटपिट तथा दुर्व्यवहारको डरले काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरे । यस्ता घटनाका कारण कर्मचारीहरू विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले देशको आर्थिक अवस्था, मौद्रिक नीतिको भूमिका तथा कर्जा लगानीमा दिइएका ब्याजदर अनुदान र सहुलियतबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कृषि, महिला उद्यम, विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कृषि उपज, कृषि योग्य जमिन तथा संरचनाको धितोमा १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
डा. खरेलले मधेश प्रदेश कर्जा लगानीमा सबैभन्दा पछाडि रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक शाखाहरू घाटामा रहेको बताए । सरकारले राजमार्ग तथा पहाडी लोकमार्ग आसपास उत्पादनमूलक व्यापार, होटल व्यवसायका लागि कर्जा सहुलियत उपलब्ध गराएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा सरल र सहज कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंजका निर्देशक सुशिल पौडेल, गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा पंगेनीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा वीरगंजका उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न बैंकका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
