काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, “निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, हक र हिताधिकारीको आवाससम्बन्धी मौलिक हक, तथा भूमि सम्बन्धी ऐनका दफाहरू विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको छ।”
सर्वोच्चले बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ। छलफल सकिँदासम्म खारेजी निर्णय यथास्थितिमा रहने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यो आदेश हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि आएको हो।
