काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बाराका जिल्ला न्यायाधीश भोला ढकाललाई न्याय परिषद्मा तानेका छन् । न्यायाधीश ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आदेश गर्दा कैफियत गरेको उजुरी परेपछि उनलाई परिषद्मा छानबिनका लागि काजमा बोलाइएको हो ।
मंगलबार अदालत खुलेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राउतले ढकाललाई बारमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी छानबिनका लागि परिषद्मा तानेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले ढकालको आदेशमा गम्भीर असहमति जनाउँदै उनको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
के थियो विवाद ?
बारा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश भोला ढकालले जेन–जी आन्दोलनलगत्तै अदालतमा नियमित सुनुवाइ नै नभएको अवस्थामा फरार व्यक्ति उपस्थित भएपछि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेपछि विवादमा आएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मौकामा फरार रहेका भारतीय नागरिक अशोककुमार सिंहा र नेपालको समेत नागरिक रहेकी उनकी छोरी निवेदिका सिंहालाई धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेका थिए ।
तर अदालतमा उपस्थित गराइएका व्यक्तिहरू अशोककुमार सिंहा र निवेदिका सिंहा नभई डमी व्यक्ति खडा गरिएको र उनीहरूको आधार कार्डहरू मात्रै हेरेर उनीहरूलाई धरौटीमा छाडिएको आरोप छ । साथै प्रतिवादीहरूसँग मोटो रकम लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको आरोप लागेको थियो ।
कानुनमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने विदेशी नागरिकलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बारले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत न्यायाधीश ढकालले कानुन विपरीतको आदेश गरेको कारण न्यायालयप्रतिकै आस्थामा गम्भीर संकट आइपरेकाले उनको इजलास नै बहिष्कार गर्ने बताएको थियो । सभार : इकान्तिपुर
