– प्रभाकर साह
नेपालमा अहिले जेन आन्दोलनले सबैतिर हलचल मच्चाएको छ। हाम्रा युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताको विरोधमा सडकमा उत्रिएर आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनले एकातिर धेरैलाई पीडा दिएको छ भने अर्कोतिर कसै-कसैले यसलाई आफ्नो फाइदाको अवसर बनाइरहेका छन्। आन्दोलनको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गए पनि केहीले यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ, जसले आन्दोलनको असल उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
हाम्रा युवाहरूले यो कदमलाई आफ्नो बोल्ने अधिकारमाथिको आक्रमण ठानेर सडकमा आए। यो आन्दोलन सुरु भएको हो सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि। साथै, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नेपोटिजम र आर्थिक संकटले पनि यो आन्दोलनलाई बल दिएको छ। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो।
सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दैछ, यस्तो बेला किन अर्ली इलेक्सनको कुरा? १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ, घाइतेहरू अस्पतालमा छन्, कर्फ्युले जनजीवन ठप्प छ। यस्तो संकटमा निर्वाचनको कुरा गर्नु भनेको आन्दोलनको पीडालाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हो।
यो आन्दोलनमा अहिलेसम्म १९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ३०० भन्दा धेरै घाइते छन्। चिकित्सक भन्छन – अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरूमध्ये कतिपयको अवस्था गम्भीर छ। कर्फ्यु लागे पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन, र सरकारले ‘शुट एट साइट’ आदेश दिएको छ। यो सबै देख्दा मन दुख्छ। हाम्रा युवाहरू, जो आफ्नो भविष्यका लागि लडिरहेका छन्, उनीहरूले यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। परिवारहरू शोकमा डुबेका छन्, र देशको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ। यो पीडा साँच्चै हाम्रा जेन जी का लागि दुखद छ।
तर, यो आन्दोलनलाई कसैले पीडाको रूपमा देखिरहेका छन् भने कसैले अवसरको रूपमा। राजनीतिक दलहरूले यो आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन्। यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को कुरा विशेष छ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, जो अहिले सहकारी ठगीको आरोपमा नक्कु जेलमा छन्, उनले जेलबाटै यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्। उनले सरकारको आलोचना गर्दै युवाहरूको आवाजलाई साथ दिने कुरा गरेका छन्। तर, यो समर्थनभित्र लुकेको राजनीतिक चालबाजी स्पष्ट देखिन्छ। रास्वपाले यो आन्दोलनलाई उपयोग गरेर तत्कालै निर्वाचन ९अर्ली इलेक्सन० को माग उठाइरहेको छ। उनीहरू भन्छन्– यो सरकार असफल छ, भ्रष्टाचार रोक्न सकेन, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो। त्यसैले, नयाँ जनादेश चाहिन्छ।
तर, सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दैछ, यस्तो बेला किन अर्ली इलेक्सनको कुरारु १४ जनाको ज्यान गइसकेको छ, घाइतेहरू अस्पतालमा छन्, कर्फ्युले जनजीवन ठप्प छ। यस्तो संकटमा निर्वाचनको कुरा गर्नु भनेको आन्दोलनको पीडालाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हो। रास्वपा, जसले आफूलाई नयाँ र सुधारवादी पार्टी भन्छ, उसले यो आन्दोलनलाई आफ्नो लोकप्रियता बढाउने हतियार बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ। रवि लामिछानेको जेलबाट आएको सन्देशले युवाहरूलाई तान्ने प्रयास गरेको छ, तर यसले आन्दोलनको मूल मुद्दालाई बाटोबाट भट्काउन सक्छ।
जेन जी आन्दोलनले हाम्रा युवाहरूलाई एकजुट बनाएको छ, उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेको छ। तर, यो आन्दोलनलाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्न खोज्नेहरूबाट सावधान रहनुपर्छ। रास्वपाले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाउँदा मृत्युको संख्यालाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राज्यलाई कम खर्च लाग्ने स्थानीय तह मात्र राखी प्रदेश खारेज गर्ने निर्णयसहित तत्काल स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र, बंगलादेशको हाल नेपालमा नहोला भन्न सकिँदैन।Gen Z आन्दोलन: कसैलाई पीडा, कसैलाई अवसर
नेपालमा अहिले जेन जेड आन्दोलनले सबैतिर हलचल मच्चाएको छ। हाम्रा युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताको विरोधमा सडकमा उत्रिएर आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनले एकातिर धेरैलाई पीडा दिएको छ भने अर्कोतिर कसै(कसैले यसलाई आफ्नो फाइदाको अवसर बनाइरहेका छन्। आन्दोलनको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गए पनि केहीले यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ, जसले आन्दोलनको असल उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
यो आन्दोलन सुरु भएको हो सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि। हाम्रा युवाहरूले यो कदमलाई आफ्नो बोल्ने अधिकारमाथिको आक्रमण ठानेर सडकमा आए। साथै, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नेपोटिजम र आर्थिक संकटले पनि यो आन्दोलनलाई बल दिएको छ। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो।
यो आन्दोलनमा अहिलेसम्म १८ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हजारौं घाइते छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरूमध्ये कतिपयको अवस्था गम्भीर छ। कर्फ्यु लागे पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन, र सरकारले ‘शुट एट साइट’ आदेश दिएको छ। यो सबै देख्दा मन दुख्छ। हाम्रा युवाहरू, जो आफ्नो भविष्यका लागि लडिरहेका छन्, उनीहरूले यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। परिवारहरू शोकमा डुबेका छन्, र देशको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ। यो पीडा साँच्चै हाम्रा जेन जी का लागि दुखद छ।
तर, यो आन्दोलनलाई कसैले पीडाको रूपमा देखिरहेका छन् भने कसैले अवसरको रूपमा। राजनीतिक दलहरूले यो आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन्। यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को कुरा विशेष छ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, जो अहिले सहकारी ठगीको आरोपमा नक्कु जेलमा छन्, उनले जेलबाटै यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्। उनले सरकारको आलोचना गर्दै युवाहरूको आवाजलाई साथ दिने कुरा गरेका छन्। तर, यो समर्थनभित्र लुकेको राजनीतिक चालबाजी स्पष्ट देखिन्छ। रास्वपाले यो आन्दोलनलाई उपयोग गरेर तत्कालै निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) को माग उठाइरहेको छ। उनीहरू भन्छन्– यो सरकार असफल छ, भ्रष्टाचार रोक्न सकेन, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो। त्यसैले, नयाँ जनादेश चाहिन्छ।
तर, सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दैछ, यस्तो बेला किन अर्ली इलेक्सनको कुरा? १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ, घाइतेहरू अस्पतालमा छन्, कर्फ्युले जनजीवन ठप्प छ। यस्तो संकटमा निर्वाचनको कुरा गर्नु भनेको आन्दोलनको पीडालाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हो। रास्वपा, जसले आफूलाई नयाँ र सुधारवादी पार्टी भन्छ, उसले यो आन्दोलनलाई आफ्नो लोकप्रियता बढाउने हतियार बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ। रवि लामिछानेको जेलबाट आएको सन्देशले युवाहरूलाई तान्ने प्रयास गरेको छ, तर यसले आन्दोलनको मूल मुद्दालाई बाटोबाट भट्काउन सक्छ।
जेन जी आन्दोलनले हाम्रा युवाहरूलाई एकजुट बनाएको छ, उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेको छ। तर, यो आन्दोलनलाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्न खोज्नेहरूबाट सावधान रहनुपर्छ। रास्वपाले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाउँदा मृत्युको संख्यालाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राज्यलाई कम खर्च लाग्ने स्थानीय तह मात्र राखी प्रदेश खारेज गर्ने निर्णयसहित तत्काल स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र, बंगलादेशको हाल नेपालमा नहोला भन्न सकिँदैन।
