काठमाडौं । गैर सरकारी संस्था महासंघले संघ संस्था ऐन–२०८२ मस्यौदा विधेयकमा देखिएका प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै संशोधनको माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौंमा गैर सरकारी संस्था महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रूपमा ‘संघ संस्था ऐन–२०८२ मस्यौदा विधेयकमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
अन्तर्क्रियामा गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरकारसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका सामाजिक संघसंस्थालाई अनावश्यक कानुनी घेरामा ल्याउने प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, “नियमन आवश्यक छ। तर अहिलेको मस्यौदा नियमन होइन, काम गर्न बन्देज लगाउने स्वरूपको बनेको छ। सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाइएको छ।”
भट्टराईले नागरिक संस्थालाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग थप संवाद गरी मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न आह्वान गरे। उनले सांसदहरूले जनताको मत लिएर आएको हुँदा विधेयक अघि बढाउनुअघि अध्ययन र छलफल अनिवार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सामाजिक संघसंस्थाको स्वायत्तता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल बारका उपाध्यक्ष अजयसुन्दर झाले संघ संस्था कानुनी आधारमा सञ्चालन हुनु पर्ने भन्दै विधेयकमा विशेष ध्यान दिन सुझाए।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष डा. एस पी कलौनीले भने, “नियमन आवश्यक छ, तर स्वतन्त्रता उन्मुख हुनुपर्छ। अहिलेको प्रावधान राज्य र संघ संस्थाका लागि उपयोगी छैन।”
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, डा. महेन्द्र विष्ट र अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि संघ संस्थाको नियमन र देशभर कार्य विस्तारबीच स्पष्ट भेद राखेर कानुन बनाउनुपर्ने सुझाएका थिए।
सहभागीहरूले काम गर्ने, सामाजिक विकासमा हातेमालो गर्ने संघ संस्थालाई सुचारु राख्दै नियमन गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
