वीरगन्ज । सरकारले अगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा वीरगंजलाई वेवास्ता गरेको देखिएको छ । सरकारमा पर्साका ३ मन्त्रीहरु हुँदा हुँदा पनि सरकारले वीरगंजको नारायणी रंगशालाकाे लागि पनि बजेट नहालेको अवस्था छ । वीरगंजबासीको हैसियतले सरकारले विगतको बर्षदेखि अहिलेसम्म नारायणी रंगशालालाई वेवास्ता गर्दै जानुमा जिल्लाबासी आक्रोशीत देखिन्छ । जिल्लाको रंगशालामा बजेट नहाल्दा केहि जनाले मन्त्रीहरुको हैसियत माथि प्रश्न उठाएका छन भने केहीले मन्त्री पद जोगाउनलाई यहाँको बिकासमा जोड दिन नबोलेको प्रतिक्रिया दिएका छन । कालिका टाइम्सले सार्वजनिक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया यहाँ जस्ताको तेस्तै समेटका छौं ।

अभिषेक राज ठाकुर
नारायणी रंगशालालाई लगातार वेवास्ता गरिनु सरकारको नीति, प्राथमिकता र दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो। वीरगंज नेपालको एक ऐतिहासिक, आर्थिक र भौगोलिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण शहर हो, तर विडम्बना—सरकारी लगानी र पूर्वाधार विकासमा यहाँको हक हिस्सा कटौती हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। पर्सामा तीनजना मन्त्री हुँदा-हुँदै पनि वीरगंजको प्रमुख खेलकुद पूर्वाधार—नारायणी रंगशाला—बजेटबाट वञ्चित हुनु न केवल निराशाजनक, तर स्थानीय जनभावनाको अपमान हो।
खेलकुद युवाहरूको ऊर्जा, प्रतिभा र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको विषय हो। नारायणी रंगशालाजस्तो सम्भावनायुक्त पूर्वाधारलाई उपेक्षा गर्नुले सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता र तराई-मधेसप्रतिको सौतेनी व्यवहारलाई झल्काउँछ। हामीले लामो समयदेखि नारायणी रंगशालाको सुधार, पुनर्निर्माण र स्तरीकरणको माग गर्दै आएका छौं। तर सरकारको बजेटले ती आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्नुले यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको प्रभावहीनता र जनताप्रति जवाफदेही नभएको अवस्थालाई पनि उजागर गर्छ।
म सरकारसँग तत्काल नारायणी रंगशालाका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्न, दीर्घकालीन मास्टरप्लान तयार गर्न र रंगशालालाई राष्ट्रियस्तरको खेल पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्न माग गर्दछु। यस विषयमा वीरगंजबासी एकजुट भएर आवाज उठाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
सन्दीप बस्नेत
अहिलेको सरकारमा पर्साका मन्त्रीहरु पद जोगाउनलाई यहाँको बिकासको वेवास्ता गर्दै ध्यान दिन सकिरहेका छैन । पर्साका मन्त्री प्रत्येक सरकारमा भएपनि जिल्लाका लागी बोल्न नसकेकोमा जिल्लाबासी दुखित छन । नारायणी रंगशालामा सरकारले पनि बजेट नहालेर वेवास्ता गरेको छ । अब जिल्लाबासीले यस्ता मन्त्रीहरुलाई जिल्ला कै कार्यक्रममा बिरोध गर्नु अबको अवश्यकता रहेको देखिन्छ । नारायणी रंगशालालाई नयाँ तरिकाले बनाउन आधा दर्जन मन्त्री निरीक्षण गरेपनि बजेट हाल्नलाई पहल गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा रहेको अवस्था छ ।
मित्रदेव प्रसाद यादव
पर्सेली मन्त्रीहरुको आफ्नो पार्टीमा राजनीतिक हैसियत नरहेको तथा उहाँहरूको गुटको नेता अरु नै भएको हुँदा गुटबाट मन्त्री बनेका कारण उहाँहरूको पहिलो रोजाइ गुटको नेतालाई खुस पार्न र त्यस नेताको क्षेत्रमा बजेटको लागि पहल गरेको जस्तो देखिन्छ ।
साथै पर्सेलि जनताहरू नेताले जे गरेपनि पार्टी नछोड्ने र जस्तो सुकै आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार भएपनि उसैलाई मत दिने बानी परेका कारण यी मन्त्रीहरु विकास भन्दा जनतालाई झुठा आश्वासन दिन तथा पार्टीको गुलामी गर्नमा सिपालु रहेका छन् । साथै यी नेताहरु राम्रो संग बुझेका छन् ।
कि चुनावमा पैसा खर्च गरेनन् भने जित्न सकिदैँन र त्यसको लागि अन्य जिल्लामा बजेट पार्यो भने कमिसन धेरै आउने हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा खासै ध्यान नदिएका हुनसक्छन् । अर्को कुरा यी नेताहरु जे गरेपनि ताली पिट्ने बानी हाम्रा पर्सेली जनताहरु परेका कारणले पनि यिनीहरूमा कुनै किसिमको डर नभएको कारण बजेट परेपनि नपरे पनि अगाडि पछाडि यी जनताहरू गरेकै हुनु जसको कारणले पनि बजेटको लागि पहल नगरेका हुन।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले सबै मन्त्रीहरु सङ्ग बसेर विकास निर्माणको बारेमा छलफल नगरेको र शीर्ष मन्त्रीहरु ,पार्टी अध्यक्षहरुको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेर सरकार टिकाउने तथा आफू राम्रो बन्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने कुनै सैद्धान्तिक रणनीति सरकारको नभएको कारण यस्तो अवस्था आएको छ ।
सरकारले निर्माण गरेको ५/१०/१५ वर्षिय योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको तथा बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा त्यसको कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ ।
बिकाश सिंह क्षेत्री
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा वीरगंजजस्तो महत्वपूर्ण सहरलाई फेरि पनि वेवास्ता गरेको छ। वीरगंज देशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, र यहाँको जनसंख्या, खेलाडीको संख्यालगायत संरचनागत सम्भावना हेर्दा नारायणी रंगशालालाई आधुनिक बनाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो।
अझै दुःखद त के भने पर्सा जिल्लाबाट हालैका वर्षहरूमा पहिलो पटक तीनजना मन्त्री संघीय सरकारमा छन्। तिनैको उपस्थितिमा पनि वीरगंजको आवाज सुन्ने चेष्टा भएन जनताले ठूलै आशा गरेका थिए — ‘अब हाम्रो आवाज सिंहदरबारमा सुनिन्छ। ’ तर यथार्थ के छ? वीरगंजसँग सम्बन्धित प्रमुख परियोजनाहरू, जसमध्ये नारायणी रंगशाला एक हो, ती सबै अझै पनि खारेज सूचीमा छन्। यो नेतृत्वको असफलता होइन भने के हो? जनप्रतिनिधिहरूको मौनता सन्देहपूर्ण छ। वीरगंजका मुद्दामा संसदमा आवाज उठाउन नसक्ने, मन्त्रिपरिषदमा बहस गर्न नसक्ने, अनि प्रत्येक बजेटमा “बिर्सिएको सहर” बन्नु — जनतालाई धोका हो। नारायणी रंगशाला केवल खेल मैदान होइन, यो वीरगंजको गर्व हो। मधेसमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता गराउन सक्ने एक मात्र रंगशाला हो। धेरै खेलाडीहरू यहि रंगशाला मा खेलेर राष्ट्रिय खेलाडी समेत भएका छन।
तर आज? मैदान जीर्ण अवस्थामा छ। दर्शकदीर्घा अधुरो छ, प्रकाश व्यवस्थापन छैन, पिचको मर्मत हुँदैन्, र आधारभूत पूर्वाधार अधुरै छन्। सरकारले यो संरचनालाई विकसित गर्ने सट्टा ‘बिर्सनु’ रोजेको छ। स


