काठमाण्डौ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताएका छन् ।
‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा आइतबार उनले निजामती सेवालाई बढी भन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताए ।
‘प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९% छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५०% पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५०% पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ मन्त्री गुप्ताले जवाफका क्रममा भने, ‘महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५०% पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।’
उक्त महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
उनले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक धारणा तथा रायसुझाव प्राप्त भइसकेको पनि उनले बताए ।
यसैगरी, उनले संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१३ ले पनि दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
मन्त्री गुप्ताले प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले रायसुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको जानकारी राष्ट्रिय सभालाई दिएका छन् ।
