अहिले भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ । सीमामा सेनाको परिचालन, युद्धको आशंका, र सुरक्षात्मक रणनीति तीव्र बनिरहेको बेला यसले नेपालको खुला सीमामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्नु स्वाभाविक हो । नेपाल–भारतबीच करिब १,७५० किलोमिटर लामो खुला सिमा छ, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाएको भएपनि आपराधिक गतिविधि र अवैध घुसपैठका लागि पनि खुला ढोका बनाउने खतरा बोकेको छ ।
यही सन्दर्भमा वीरगंज जस्तो प्रमुख नाकामा चेकजाँच कडा बनाइएको समाचारले अहिले चर्चा पाएको छ । शुक्रबार वीरगंजमा व्यापक चर्चा चल्यो कि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकलाई अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । समाचार माध्यमहरूले समेत यसबारे खबर प्रकाशन गरे, जसले सर्वसाधारणमा अन्योल र अनावश्यक डर सिर्जना ग¥यो ।
तर पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले दिएको जानकारी अनुसार, राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको होइन । चेकजाँचमा कडाइ गरिएको हो, तर शंकास्पद वा विशेष आवश्यकताको अवस्थामा मात्र नागरिकसँग परिचय पत्र माग गरिनेछ । भारत–नेपाल दुबै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको सहमतिमा सीमामा सुरक्षा निगरानी बढाइएको हो, ताकि द्वन्द्वग्रस्त समयको फाइदा उठाएर कोही गलत नियतका व्यक्ति सीमाबाट नेपाल प्रवेश नगरोस् ।
यस घटनाले दुई मुख्य कुराहरूको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । पहिलो, सुरक्षा सतर्कता । नेपालको भौगोलिक संरचना र खुला सीमाको व्यवस्था शान्तिकालमा फाइदाजनक भए पनि संकटका बेलामा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले सीमामा नियमित निगरानी, चेकजाँच, र सहकार्य अपरिहार्य छ । खासगरी युद्धको आशंका रहेको अवस्थामा, अवैध हतियार, घुसपैठिया वा आपराधिक तत्त्वहरू देशभित्र पस्ने जोखिम उच्च हुन्छ ।
दोस्रो, सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी । नागरिकलाई सही जानकारी दिन नसक्दा समाजमा भ्रम फैलिन सक्छ । अनावश्यक त्रासले नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बनाउँछ । यस्तो संवेदनशील बेलामा प्रशासनले यथाशीघ्र सत्य र प्रमाणित सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सञ्चार माध्यमले पनि सनसनीभन्दा पुष्टि र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाचारको स्रोतको प्रामाणिकता नजाँचिकन गलत सूचना प्रसारण गर्नु गैर–जिम्मेवार पत्रकारिताको उदाहरण हो ।
अन्ततः, सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्नु राष्ट्रिय हितको कुरा हो । तर त्यससँगै नागरिकको सूचना अधिकार, स्वतन्त्रता र मानसिक शान्तिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नागरिक र सरकारबीचको विश्वास सूचना पारदर्शिताबाट मात्र बन्न सक्छ । सुरक्षाको नाममा नागरिक अधिकार नखुम्च्याई, पारदर्शी र सन्तुलित उपायबाट मात्रै दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
