कैलाली । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको सवाल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल, मुक्त कमैया समाज, मुक्त कमलरी बिकास मञ्च र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका प्रतिनीधी मण्डलको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बहादुर सिंह थापा र अर्थराज्य मन्त्री प्रकाश बमलाई भेटी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त कमैया, कमलरी र हलिया पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
सो क्रममा अर्थमन्त्री बहादुर सिंह थापाले सुदुर पचिम प्रदेश सरकार भूमिब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीको दिगो पुनःस्थापनका लागि निर्माण गरेको कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र हक प्रदान गर्दै छुट मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लहरीको लगत संकलन र परिचय पत्र बितरण कार्य यसै आर्थिक बर्षबाट प्रारम्भ गर्नका लागी बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए ।
साथै उनले संघिय भुमिब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारीसहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा पहल गर्न आग्र गरे ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलियाको पुनस्र्थापना सम्वन्धी कार्यविधिलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयनको लागी यथेष्ट बजेट बिनीयोजन गर्नका लागि ध्यानार्कषण गराए ।
साथै उनले परिचय प्राप्त गरेका तर अहिलेसम्म कुनै पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्राप्त नगरेका हलिया परिवारलाई तोकिएको पुर्नस्थापनाको प्याकेज अविलम्व दिईनुका साथै पुर्नस्थापनाको प्याकेजमा पहिलो किस्ता मात्र प्राप्त गरेका तर दोस्रो किस्ता प्राप्त नगरेका हलियालाई तोकिएको पुर्नस्थापनाको पुरा प्याकेज प्रदान गर्नका लागी यथेष्ट बजेट बिनियोजन गरिन सचेत गराएका छन् ।
यदि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मागको सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने पनि चेतावनी दिइएको छ ।
