वीरगंज । नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ पर्सालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति पर्साले शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवलाई आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पेन्सन बञ्चित शिक्षक समुह पर्साका संयोजक राम बालक यादवको नेतृत्वमा पर्साका पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरूको समुहले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै अध्यादेशमा गरिएको व्यावस्था विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवले सरकार र शिक्षक महासंघ बीच विगतमा भएका सबै सम्झौताहरु अक्षर:स ऐनमा नसमेटिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिँदै ऐन जारी भएको मितिभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई पुरानै पेन्सन प्रणाली अनुसार पेन्सन लागू गर्नु पर्ने भन्दै
अध्यक्ष यादवले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टाराईले मौखिक रूपमा भन्दैमा शिक्षकहरू विश्वास नगर्ने बताए ।
सरकारले पुष २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का केहि बुँदा स्वागत योग्य भएपनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा ( क१) थप गरी “शिक्षक सेवा’ भन्ने विषय थप गरेको र सो प्रावधानले २०७५÷१२÷०४ पछि नियुक्त शिक्षकहरुलाई भूतप्रभावी कानून लागू गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा गलत, अन्यायपूर्ण र घोर आपत्तिजनक रहेको संघर्ष समितिका जिल्ला सचिव विन्दुभूषण साहले बताए ।
सेवा अवधि अपुग भइ पेन्सन बाट बन्चित हुने (अस्थाई, राहत, करार) शिक्षकहरूको समेत नपुग सेवा अवधि गणना गरि पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सनको व्यवस्था समेत लागु गर्न माग पनि गरेको छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदाका बखतसम्म पुरानै निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न र नयाँ ऐन जारीपछि मात्र शिक्षकहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू गर्न माग गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परामर्श चरणमा छलफल भईरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग विना छलफल सरकारद्वारा अध्यादेश जारी गलत रहेको संघर्ष समितिका पर्सा जिल्ला संयोजक रामबालक प्रसाद यादवले बताउनुभयो ।
विगतमा शिक्षकहरुको साझा छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घसंग भएका बिभिन्न सम्झौताहरु अक्षरश सम्बोधन हुनुपर्ने पेन्शन पञ्चित शिक्षकहरुको माग रहेको छ । उक्त प्रावधान खारेजी नभए सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने सम्पूर्ण पेन्शन बञ्चित पर्साका शिक्षकहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
