वीरगंज । राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मंचले विभिन्न माग राखी मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रमन्त्री सरोज यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मंचका अध्यक्ष दशन मण्डलको नेतृत्वमा गएको टोलि मुख्यमन्त्री यादवको कार्यालय पुगि हरवा चरवाको पुन: स्थापनाको माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
अध्यक्ष मण्डलद्वारा प्रेसित ज्ञापन पत्रमा हरवाचरवाको पुनरस्थापनाको लागि बिस्तृत कार्ययोजना र कार्य विधि तत्काल प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट अविलम्व पारित गरी हरवाचरवालाई जीविकाको लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणसहितको एकीकृत प्याकेज घोषणा गरियोस उल्लेख छ ।
बैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीबिहीन हरवाचरवालाई ६ महीनाभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, रु.१ लाखको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरियोस समेत माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा गरिव तथा भूमिहीन हरवाचरवा मात्र भएकाले बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्बप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्व थालियोस भनिएको छ । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशित र परिचालित गरेर तुरुन्तै सुरु हुने गरी हरवाचरवाको लगत गरियोस र सोको लागि एक अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन गरियोस माग गरिएको छ ।
त्यस्तै विगत परम्परादेखि जमिन्दारहरुले आफनो खेति तथा कृषि कामका लागि ऋण दिएर वा विभिन्न रुपमा सपरिवार हरवाचरवाको बस्ति बसाएका थिए । सरकारी नापी हुंदा जमिन्दारहरुका जग्गा नापि भएपनि हरवाचरवाका जमिनहरु उनीहरुको नाममा नापी हुन सकेनन् र भुमिहिन भए ।
जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवाहरु नागरिकताबाट बंचित भए । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरहरुबाट बन्चित हुंदै गए । आफनो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकता लगायतका परिचयपत्र नभएकै कारण आज समय क्रममा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको वहानामा उनीहरुलाई विस्थापित गरिदैछ ।
त्यस कार्यलाई तत्काल रोकि बैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ज्ञापन पत्रमा मधेश प्रदेशमा मात्र रहेको यो विशिष्ट समस्यालाई संघीयताको पक्षधर यस प्रदेशले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान गरियोस यसको लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका लागि प्रायाप्त बजेट विनियोजन गरियोस भनी माग गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलिमा रास्ट्रिय दलित नेटवोर्क नेपालका अध्यक्ष गणेश बिक, फ्रीडम फन्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराई, फ्रीडम फन्डका सल्लाहकार ब्रह्मदेव महरा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
