वीरगंज । पर्साका स्थानिय तहहरुले भु-उपयाेग क्षेत्र वर्गिकरण नगर्दा कित्ताकाटकाे समस्या समाधान हुन सकेकाे छैन् । नेपाल सरकारले भु-उपयाेग क्षेत्र वर्गिकरण अन्तर्गत मंसिर २३ गतेसम्म प्रत्येक पालिकाले आफ्नाे क्षेत्र भित्र पर्ने सम्पुर्ण जग्गालाई गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकाे थियाे । तैपनि पर्सा जिल्लाका अधिकांश पालिकाले यस्तो संवेदनशिल कार्य शुक्रबार अन्तिम दिनसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।
सखुवा प्रसाैनि गाउँपालिका र पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले मंसिर २१ गते बुधबार भु-उपयाेग क्षेत्र वर्गीकरणकाे निर्णय गरेकाे छ ।भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३१ गते नै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २०७९।८।२३ गते भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न भनेकाे थियाे । तर त्याे निर्देशनलाई पर्साका अधिकांश स्थानिय तहले अटेरी गरेकाे पाइएकाे छ । जस कारण कित्ताकाटकाे समस्या समाधान नहुने भएकाे छ ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार बिकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियाे ।
सो नीति कार्यन्वयनका लागि सार्वभौम संसदबाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारवाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेको छ । उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएका छन । नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरु र मापदण्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यी नीति र कानून कार्यन्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७९/०२ / २७ गते परिपत्र जारी गरि कित्ताकाट राेकिएकाे थियाे ।
स्थानीय तहहरूले प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयवाट जारी परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात हुने गरी तत्कालकोलागि स्थानीय भूउपयोग परिषदवाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्र (मिति २०७९।८।२३ भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र) छुटयाउनु पर्ने हुन्छ र तत् पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे थियाे ।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्टयाउन सकिनेछ । यसको लागी स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
नापी विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरि सकेको हुँदा विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्टयाउने कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित सबै पालिकाहरूको जानकारीसहित विज्ञप्ती मार्फत अनुराेध गरेपनि त्यसकाे पालना नभएकाे देखिएकाे छ ।
