Date
मङ्ल, अशोज ६, २०८३
Tue, September 22, 2026

चीनलाई टक्कर दिन जीसेभेन देशले के योजना बनाएका छन् ?

spot_img
spot_img

एजेन्सी । चीनलाई टक्कर दिन चाहना राख्ने जीसेभेन देशका नेताले निम्न र मध्यम आय भएका देशलाई समर्थन गर्ने योजना अपनाएका छन् । जीसेभेन देशले यस्ता देशलाई उत्कृष्ट आधारभूत ढाँचा निर्माण गर्न मद्दत गर्ने योजना बनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूले अमेरिका समर्थित ‘बिल्ड ब्याक वेटर वर्ल्ड’ (बीथ्रीडब्ल्यू) योजना, यसै प्रकारको चिनियाँ योजनाको अगाडि एउटा उच्च गुणस्तरको विकल्पको रुपमा खडा होस् भन्ने चाहना राखेको बताए ।

चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) ले थुप्रै देशमा रेल, सडक र बन्दगाहलाई सुधार्नका लागि आर्थिक मद्दत गरेको छ । तर यो कुराका लागि चीनको आलोचना पनि हुने गर्दछ । यसो चीनले केही देशलाई ऋणमा डुबाएपछि तीमाथि आफ्नो शासन जमाउने कोसिस गरिरहेको धेरैले आरोप लगाएका छन् ।

जीसेभेन नेताले एक संयुक्त बयानमा भने, ‘हामीहरु मूल्य–मान्यताद्वारा सञ्चालित, उच्च मापदण्ड भएको, एक पारदर्शी साझेदारीलाई पेश गर्नेछौं ।’ यद्यपि, यसलाई जीसेभेन योजना अन्तर्गत कसरी वित्त पोषण गरिनेछ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन । जर्मन चान्सलर एंजेला मर्केलले जीसेभेनको यो योजना वित्त पोषणबारे जानकारी दिने अवस्थामा नभएको बताएकी छिन् । अमेरिका विशेष रुपमा चीनको तथाकथित ‘ऋण कूटनीति’ आलोचना गर्ने गर्छ । जीसेभेनमा संसारका सात सर्वाधिक धनी लोकतान्त्रिक देश सामेल छन् । यसमा अमेरिका र बेलायतबाहेक क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र जापान छन् । बेलायत यसपटक जी–सेभेन सम्मेलनको आयोजक हो । बेलायतको कारबिस बे रिजोर्टमा यो तीन–दीवसीय सम्मेलन आयोजित गरिएको छ । यो सम्मेलनको समापन आइतबार बेलुका हुनेछ ।

चीनलाई टक्कर दिने अमेरिकी योजनाः

बीबीसी नर्थ–अमेरिका एडिटर जो सोपेलका अनुसार शनिबार अमेरिकी प्रतिनिधिले जीसेभेनको बैठकमा विश्वभर चीनको बढ्दो प्रभुत्वको सबैभन्दा बढी चर्चा गरे । यसमा चीनले जसरी विकासशील देशमा करोडौं डलर खर्च गरिरहेको छ, पश्चिमी देशले त्यसबारे सोच्नुपर्ने र त्यसको काउन्टर तयार गर्नुपर्ने बताइयो । यो बैठकमा केही वरिष्ठ अधिकारीले यो प्रमाणित गर्ने पूरा कोसिस गरे कि पश्चिमी देशको मूल्य मान्यता प्रबल छ । उनीहरुले चिनियाँ लगानी संसारको अधिकांश देशमा ठूलै मूल्य सहित आइरहेको तर्क दिए । उनीहरुका अनुसार चीनले शिनजियांगका अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानमार्फत् जबर्जस्ती श्रम गराइरहेको र चीनले लगानीको आफ्नो तरिकामार्फत् निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बाधित गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ग्लोबल सप्लाई चेनलाई यस्तो प्रकारको श्रमबाट मुक्त गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । अमेरिकी अधिकारीले यो बैठकमा चीनसँग सामना गर्ने विषयमा मात्रै नभई संसारको अगाडि एउटा सकारात्मक विकल्प पेश गर्नेबारे पनि भएको बताएका छन् । जोन सोपेलका अनुसार बाइडेन प्रशासन यो अन्तरराष्ट्रिय योजनामा पश्चिमी देशले कति योगदान दिनेछन् र कति समय–सीमामा दिनेछन् भन्ने कुरामा अस्पष्टता छ । उनले भने, ‘यद्यपि, उनको कुराले स्पष्ट हुन्छ कि उनी चीनको बढ्दो शक्ति र उसको प्रभुत्वको सामना गर्नका लागि नयाँ ढङ्गले दृढ संकल्प गरिरहेका छन् ।’
पश्चिमी देशले हालसम्म चीनको विषयका के गरे ?

यस वर्षको सुरुवातमा अमेरिका, युरोपेली युनियन, बेलायत र क्यानडाले चीनमाथि समन्वित प्रतिबन्ध लगाएका थिए जसमा यात्रा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति फ्रिज गरिने समावेश थियो । यसबाहेक यी देशले शिनजियांगमा वरिष्ठ अधिकारीलाई लक्षित गरे जसमाथि विगर मुसलमानविरुद्ध मानवाधिकारको उल्लंघनको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

रिपोर्टका अनुसार चीनले उत्तर–पश्चिमी शिनजियांग प्रान्तमा कथित रुपमा लाखौं विगर मुसलमानलाई पक्राउ गरेर, क्याम्पमा राखिएको छ र चीन प्रशासनले उनीहरुलाई जबर्जस्ती मजदुरी गराउँछन् । चीन प्रशासनमाथि यो पनि आरोप लागेको छ कि उनीहरु विगर मुस्लिम महिलाको बन्ध्याकरण गराइरहेको र विगर बच्चाहरुलाई उनीहरुको परिवारबाट अलग गरिँदै छ । बीबीसी

spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img

थप समाचार

वीरगंज १२ काे कांग्रेस सभापतिमा जवाहरलाल

वीरगंज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वीरगंज महानगरपालिका–१२ मुर्लीको वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट वडा सभापतिमा जवाहरलाल प्रसाद निर्विरोध चयन हुनुभएको छ ।...

स्वास्थ्य बीमाको सीमित कोटाले नारायणी अस्पतालमा बिरामीको सास्ती

वीरगन्ज । स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचारका लागि नारायणी अस्पताल आउने बिरामीले सीमित ओपीडी कोटा, जनशक्ति अभाव र कमजोर पूर्वाधारका कारण सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। दैनिक तोकिएको...

वीरगंज विश्वविद्यालयको रकम निकासीबारे सीआईबीको अनुसन्धान

वीरगंज । प्रस्तावित वीरगन्ज विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि करिब दुई दशकअघि संकलन गरिएको रकम बैंक खाताबाट निकालिएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान...