जया साह
बाल अधिकारकर्मी , वीरगंज
विश्व मै महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड(१९) को पहिलो भेरियन्ट भन्दा दोस्रो भेरियन्ट संग विश्व नै त्रसित भएको बेला नेपालमा भने नराम्रो प्रभाव परेको छ । कोरोनाको संक्रमति बढ्न नदिनका लागि नेपालको बिभिन्न जिल्लाका स्थानिय प्रशासन द्धारा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
बालबालिकाहरुलाई जोखिमबाट बचाउनका लागि बिधालय बन्द गरिएको छ । बालबालिकाको बिधालय संचालन नभएकोले गाउ(घरमा खेलेर समय बिताई रहेको अवस्थामा प्राय भेटिन्छ । साथै कति पए अभिभावकको काम संचालनमा नआउदा बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकारमा छन् । बन्दाबन्दीमा घरमै बसिरहदा बालबालिका त्यसमा पनि किशोरकिशोरहरुमा मानसिक त्रास, मानसिक बिचलन, आत्महत्या, घरायसी कामको चाप र पारिवारिक आर्थिक श्रोतको कमीले गर्दा श्रममा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था, शारीरिक तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनामा समेत बृद्धि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीको कारणले बालअधिकार कार्यान्वयनको चुनौती थपिएको र यो वर्षको बजेट तर्जुमामा बालबालिकाहरुले बालक्लबहरुको बैठक गर्न, बालभेला सञ्चालन गर्न नसक्दा बालबालिकाका तथा किशोरकिशोरिका मुद्दाहरु ओझेल पर्ने सम्भावना देखिएको छ । महिला माथि हुने बिभिन्न प्रकार हिंसाहरु बृद्धि भएको कारणले बालबालिकाहरुमा अझ पिडा थपिएको छ । महामारीको समयमा थप असमाजिक गतिबिधिले गर्दा बालबालिकाहरुमा मानसिक तनाव थपिएको छ ।
सहरी श्रेत्र संग संगै गा्रमिण भेगका समेत बालबालिकाहरु यो लकडाउनको समयमा तरकारी तथा फलफुल बिक्री बितरण कार्य गरिरहेको मैले भेटेको छु । बालबालिकाहरु माथि हुने गरेका हिंसा, शोषण तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरूले बृद्धि भईरहेको अवस्था छ । बन्दाबन्दीको समयमा अभिभावकबाट पनि बालबालिकाहरुले शोषण तथा दुव्र्यवहार खेपि रहेको अवस्था छ । साथै भित्री रुपमा बाल विवाह र बाल श्रमको बृद्धि पनि भइरहेको छ । जुनसुकै विपत्तिमा पनि पहिलो प्रभावित हुने बालबालिका नै हुन । जुन कुरा यस कोरोनाको महामारीबाट पनि पुष्टि भएको छ । त्यसैले कोभिड(१९ रोकथाममा स्थानिय तहले पालिका भित्रका सबै जनतालाई (कोभिड(१९) को असरबाट जोगाउन जनप्रतिनिधिले चाल्नु भएको अग्रसरता सबैका लागि केहि सम्म सराहनीय छ । यो अवस्थामा बालबालिकालाई (कोभिड(१९) को असरबाट जोगाउन अझ पहल लिनुहुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
नेपालले सन् १९९० मा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन पश्चात यस अवधारणलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पनि बालअधिकार सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तह गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र यसमा सहभागितामुलक पद्धति अपनाउनु पर्ने, सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । तसर्थ यस वर्षको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रकृयामा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक विधिहरुको (भर्चुअल छलफल, फोन तथा सामाजिक सञ्जालहरुबाट सुझाव संकलन) प्रयोग गरि अधिकतम बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको सवाललाई समेट्दै योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरियोस् भनि अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गराउन्न चाहन्छु । योजना तर्जुमाका प्रकृयामा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुका सवालहरुलाई समेटियोस् भनी बाल अधिकारकर्मीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदछु । जुन यस प्रकारको रहेको छ ।
महामारीका बेला उचित व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकारले बालबालिकाको लागि आफ्नो स्रोत तथा सरकारी अनुदानबाट बालबालिकाको हकहितका लागि पोषिलो राहतको व्यवस्थापन गर्नुको साथै महामारीको बेलामा सरकारले सडक बालबालिका तथा श्रमिक बालबालिकालाई उद्धार गरि बाल गृहमा स्थापना गरि पुर्नस्थापनाका लागि आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरि उनीहरुको बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । साथै कोरोना भाईरस उमेर नहेर्न भएकाले बाल मैत्री क्वारेन्टाईन तथा आईसोलेसन बनाई संचालनमा गरियोस् । (कोभिड १९)बाट बालबालिकाहरु माथि परेको असर तथा तिनलाई कम गर्ने ब्यवहारीक कृयाकलाप के हुन सक्छन् भनी छलफल गरि सोहि अनुसारको कार्यक्रमहरु समावेश गरियोस् ।
बलबालिकाहरुको हित तथा संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाईनलाई थप प्रभावकारी रुपमा संचालनमा गरियोस् । बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि नगरपालिका÷गाउँपालिकाले अगामी बजेटबाट समुदाय स्तरका संयन्त्रहरुलाई व्यापक परिचालन गरियोस् । सामाजिक रुपमा व्यापक जनचेतनाको विकास र बालबालिका माथि अपराध गर्नेहरूलाई कडा कानुनको निर्माण जस्ता योजना बनाई नितिमा समावेश गरियोस् । बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि बाल सहयता केन्द्रको व्यवस्थापन गरियोस् । बन्दाबन्दी पछि बालबालिकालाई बिधालयमा टिकाई राख्ने योजना बनाई साथै विधालय भर्ना लगायतका अन्य कार्यमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरि जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको दायरा बढाइयोस् । स्थानिय नगरपालिका÷गाउँपालिकाले बाल मैत्री कक्षको व्यवस्थापन गरि बाल विवाह विरुद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारवाही गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
कानुनी व्यवस्थामा सुधारका लागि नीतिमा उल्लिखत प्रावधानहरुलाई बालबालिका सम्बन्धि ऐन र नियमावली, शिक्षा ऐन र नियमावली र कुनै विषयमा छुट्टै नीति तथा कार्यविधि बनाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् । स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालयहरु, घर परिवार, अभिभावक, प्रतिष्ठान, उद्योगधन्दा, होटल व्यवसाय, विद्यालय, राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय गैसस लगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा सबै वर्ग, तह, तप्का र समुदायका बालबालिकाको बालसंरक्षण सुनिश्चित गरी बालबालिकाले सबै क्षेत्रमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सृजना गर्नुमा सहयोग गरियोस् । बैकल्पिक शिक्षा पद्धतीबाट बञ्चित भईरहेका बालबालिकालाई बैकल्पिक शिक्षा प्रवर्धनका लागि ईन्टरनेट पहुँच विस्तार गरियोस् । स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा बालबालिका र किशोरकिशोरी शसक्तिकरण, क्षमता विकास, लैङ्गिक हिंसा तथा दुव्र्यवहार न्यूनीकरण जस्ता विषयवस्तु समेटियोस् । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्टिूय रणनीतिले तय गरेका सूचकहरु पुरा गर्नाका लागी सचेतनात्मक र पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु समावेश गरियोस् ।
किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाको सवालहरुलाई मूल प्रवाहिकरण गरी बालविवाह तथा गर्भपतन, बालश्रम, अपाङ्गता (शारीरिक र मानसिक, लागुपद्धार्थ दुव्र्यसनी, परम्परागत हानीकारक अभ्यासहरू, बाल हिंसा जस्ता विषयवस्तुहरुलाई स्थानीय तहको योजनामा समावेश गरियोस् । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, शौचालय जस्ता सार्वजनिक भवनहरु निमार्ण गर्दा बालमैत्री र किशोरकिशोरी मैत्री निमार्ण गरियोस । बालक्लव र बालक्लव सञ्जाल गठन तथा सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरी दर्ता र आवद्दताको व्यवस्था मिलाइयोस ।
