बिश्वको इतिहास मै नेपालले पहिलोपटक राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । तर, कार्यकारी भूमिकामा महिलालाई अगाडि सारेको इतिहास देखिदैन । महिलाको संख्या सधैँ प्रतिनिधि वा संविधानमा लेखिएको क्लस्टर पु–याउनका लागि मात्र गरिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले नै हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने भने पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न । मन्त्रिपरिषद् देखि स्थानिय तह सम्म भएको महिला सहभागिता क्लस्टर पु–याउनका लागि मात्र हो कि अर्थपूर्ण सहभागिता हो यसको समिक्षा गर्न आवस्यक देखिन्छ ।
मन्त्रीमंण्डलमा महिला सहभागिता
गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मन्त्रीको सहभागिता बनाइयो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर पनि १५ प्रतिशत भन्दा धेरै महिला सहभागिता देख्न पाइएन । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा २९ जनामा एकमात्रै महिला थिए भने १४ राज्यमन्त्रीमा तीन जना मात्र महिला थिए । त्यस्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुन् या प्रधानमत्री बनेका शेर बहादुर देउवा , सुशील कोइराला ,र केपी शर्मा ओलीले पनि उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई नेतृत्व र मन्त्रीमंडलमा समेट्न सकेको देखिन्न । यसले अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै हावी भएको कुरालाई हामि नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौ ।
स्थानिय निर्वाचनमा महिला सहभागिता
नेपालकोको संविधान अनुसार सबै मनोनीत सिटहरु मध्ये ४०% प्रतिशत महिलाहरुको लागि आरक्षित छ । धेरै महिला स्थानीय निर्वाचनको तीन चरणबाट निर्वाचित भए – सबैभन्दा बढी संख्या सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भयो । महिलाले अहिले वडा सदस्य, नगरपालिका र गाउपालिकाका उपाध्यक्षहरू र नगरपालिकाका मेयरहरू र डिप्टी मेयरहरूको पद ओगटेका छन । तर वार्ड अध्यक्षमा महिला सहभागिता एकदम कम देखिन्छ , वडाध्यक्षमा महिला हुनु पर्ने अनिवार्य बेवास्था न भए पछि राजनीति दलहरुले नि त्यसको बेवास्ता गरेको प्रष्टै छ । तर गाउपालिक र नगरपालिकाका दुवैको लागि, वडा समितिको लागि सदस्यता लिन कम्तिमा चार मध्ये दुई जना महिला आवश्यक छ ।
वार्ड सदस्यहरू महिला हुन्, जसमध्ये एक दलित जातिबाट हुनुपर्दछ (सामाजिक–आर्थिक हिन्दु जाति प्रणाली अन्तर्गत सबै भन्दा कम र सबैभन्दा पिछडिएको) । निर्वाचन नियम अनुसार राजनीतिक दलहरूले कम्तिमा एक महिला उम्मेदवारलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयर र डिप्टी मेयरको बीचमा खडा गर्नुपर्दछ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले कम्तिमा तीन महिला समावेश गर्ने संविधानमा उलेख्ख छ । यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिको नेतृत्वको लागि डिप्टी चेयर ÷ मेयरहरूलाई पनि नियुक्त गरिएको छ ।
स्थानिय निर्वाचनमा महिला सहभागिता नेतृत्वका लागि हो कि प्रतिनिधित्वका लागि हो भन्ने शंका पहिलो स्थानिय तहको निर्वाचन पछि उठ्न थालेको छ । किन कि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला हुनु पर्ने भएकोले प्रतिनिधित्वकै लागि आफ्नै परिवारका महिला सदस्यको नाम समावेश गरि महिलाले प्रतिनिधितव मात्र गर्न दिने तर निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको भूमिका आफैसंग राख्ने सबैले हेरिराखेको कुरा हो । वडास्तरमा महिला हुने पर्ने भएकोले पनि त्यस्तै पुरुषले आफ्नो अनुकुल निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको भूमिका आफैसंग राख्ने पनि देखिएको छ ।
वडाध्यक्षमा भने महिलाको लागि त्येस्तो कानुन नभएकोले पुरुष नै हाबी भएको देखिन्छ । र धेरै स्थानीय तहमा महिला उपाध्यक्ष र वार्ड सदस्य उम्मेदवार आफ्नो नेतृत्व गर्ने इच्छाले नभई पुरुषहरुको लागि प्रतिनिधि मात्र रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसरि महिला प्रतिनिधिको निर्णय आफैँ गर्ने सक्रिय पुरुष राजनीतिकर्मीमा प्रवृत्तिका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । आज सम्म यस्तो गहन विषयमा हामीले कहिले बहस नै गरेनौ ।
नेपाली राजनीतिमा स्थानीय स्तरमा महिला नेतृत्व विकास र त्यससँग सम्बन्धित धेरै कुरामा आजसम्म बहस नै भएको छैन । नेपालले महिला राष्ट्रपति पायो , सभामुख पायो, प्रधानन्यायाधीश पायो । तर, कार्यकारी भूमिकामा महिलालाई अगाडि सार्न हिम्मत कुनै राजनीतिक दलमा देखिएन । महिलाको संख्या सधैँ प्रतिनिधि वा संविधानमा लेखिएको क्लस्टर पु–याउनका लागि मात्र जबसम्म गणना गरिन्छ, तबसम्म यो मुद्दा बहस मै सिमित रहन्छ ।
नेपालि जनतालाई समान अधिकार दिलाउँछौँ भनेर चुनाव जित्नेहरुले नै विभिन्न बहानामा आफ्नै श्रीमती, परिवारका सदस्य र आफन्तको नाम प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत छन् ।केन्द्र स्तरमा पुगेका महिलाहरुले समेत केन्द्रमा आफु अघि बढ्न आतुर देखिन्छन ,एउटा सफल महिलाले कति महिलालाइ स्थानिय स्तरमा प्रतिनिधित्व भन्दा पनि नेतृत्व दिलाउन सक्छन हेर्न बाकि नै छ । यसमा एक समस्या यो छ कि महिला अधिकारको कुरा धेरै सीमित दायरामा छ । एकातर्फ भ्रष्टाचारको राजनीतिको स्वीकृति छ भने अर्कोतर्फ यसको बिरूद्धको संघर्षको पाखंड छ । वास्तविक नारीवाद भनेको राजनीतिमा एक नयाँ प्रकारको भाषा उभिएको छ । यस कारणले त्यहाँ प्रजातान्त्रिक घरहरुमा महिलाको सहभागिता बढाउने मांग छ । के महिला नेत्रिहरुको यस्तो मनोवृत्तिले महिलाहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ जुन उनीहरूलाई लाग्छ सफल हुन तिनीहरू पुरुषहरू जस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
अबको नयाँ राजनीतिक संरचना भित्र नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि ठूलो अवसरहरू अवस्थित छन्, यद्यपि यसले प्रशासन र स्थानीय तहमा महिलाले गर्ने निर्णयमा महिलाको ठोस नेतृत्व सिर्जना गर्न देख्न बाँकी नै छ । आरक्षणले महिलाहरूको सहभागिता बढाउन सक्छ, तर महिलाले राजनीतिमा शक्ति समीकरणहरू परिवर्तन गर्न काम गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्थपूर्ण महिला प्रतिनिधित्व भनेको विभिन्न पृष्ठभूमिका महिलाहरूले आवाज पाउँदछन् र यसले राजनीतिमा नयाँ संवेदना विकास गर्दछ । आक्रामक पुरूषत्व र हिंसात्मक सोचलाई समर्थन गर्नुको सट्टा लोकतन्त्र र नारीवादको मूल्यमा विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । केवल नारीवादको बारेमा कुरा गर्दा र संविधानमा लेखिएको क्लस्टर पु–याउनका लागि उम्मेदवार बनाउदा स्थिति सुधार हुँदैन र यसले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दैन ।
