वीरगंज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले उच्च अदालतको आदेशपछि एमआईएस अपरेटर लक्षमण साहलाई हाजिरी गर्न दिए पनि काम गर्न दिएको छैन् ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगंजले एमआईएस अपरेटर साहलाई हाजिर गराई काम गर्न दिन दिएको आदेश अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र साहले छुट्टै रजिष्टरमा हाजिरी गर्न दिए पनि काम गर्न दिएका छैनन् । उनले नियम विपरित एमआईएस अपरेटरले गर्नु पर्ने जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता लगायतको घटना दर्ता अनलाइन अपडेटको काम कम्प्युटर अपरेटर मंजय दाससंग गराई रहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गाउँपालिकाको सेवा ईकाइमा कार्यरत एम.आई.एस. अपरेटर लक्ष्मण साह र फिल्ड सहायक भेष साहको करार सेवाको म्याद थप गर्न दिएको निर्देशन समेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साहले पालना नगरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
विभागले च.न. १३६४ भएको मिति २०७७ पुस २० गतेको पत्र मार्फत म्याद थप गर्न दिएको निर्देशन अनुसार अधिकृत साहले माघ १३ गते सम्म म्याद थप गर्न नमानेपछि उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलाश वीरगंजमा माघ १४ गते एमआईएस अपरेटर लक्ष्मण साहले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
एमआईएस अपरेटर साहले उच्च अदालतमा दर्ता गराएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा माघ १९ गते सुनवाई गर्दै न्यायाधीश गणेश प्रसाद बराल र न्यायाधिश अन्जु उप्रेतीको संयुक्त इजलाशले हाजिर गराई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही आदेश अनुसार गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय माघ २१ गते पुगेको एमआईएस अपरेटर लक्ष्मण साहको अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी सहितको निवेदन लिन पनि सुरुमा अधिकृत साहले मानेका थिएनन् । पछि वडाध्यक्ष पवन तिवारीले निवेदनमा तोक लगाए पछि अधिकृत साहले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
निवेदन दर्ता सोही दिन भएपनि वडाध्यक्षले लगाएको तोक अनुसार अदालतबाट आदेश बारे गाउँपालिकालाई पत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भएपछि आईतबार ति कर्मचारीलाई हाजिर त गराइयो तर काम गर्न दिइएन । काम गर्न सोमबार गाउँपालिका कार्यालय पुगेका एमआइएस अपरेटर साहले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साहसंग भन्दा उनले आफुलाई केही थाहा नभएको हाजिर गरेर जान भनेको उनले गुनासो गरे ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले म्याद थप गर्न दिएको निर्देशन अनुसार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साहले २५ दिन सम्म पनि ति कर्मचारीहरुको करार सेवाको म्याद थप नगरेपछि एमआइस अपरेटर साहले उच्च अदालतमा कालिकामाई गाउँपालिका कार्यालय, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्ष र गाउँ कार्यपालिका विरुद्ध दिएको मुद्दामा सुनवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
कालिकामाई गाउँ कार्यपालिकाको पुस ११ मा भएको प्रस्ताव नं. ८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको पत्रचार कार्यान्वयन नगरी आयोजनाको लक्ष्य अनुसार निवेदक साहलाई हाजिर गराई काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम आन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले नियम विपरितको एउटा निर्णय कार्यन्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिए पश्चात पनि गाउँ कार्यपालिकाको बसेको बैठकले फेरी नियम विपरित निर्णय गरेको छ । एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार आदलतले आदेश जारी गरे कै दिन माघ १९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले ति दुई कर्मचारीको म्याद थप नगर्न निर्णय गरेको छ ।
त्यसले अदालतको आदेश पनि अवहेलना हुने संकेत देखिएको छ ।
गत बर्ष राष्ट्रव्यापी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा देशभरी कै ७५३ स्थानिय तहमा समाजिक घटना दर्ता सुदृढकिरणको लागि एमआइएस अपरेटर र फिल्ड सहायक न्युक्त भएका थिए ।
