वीरगंज । पर्साकाे कालिकामाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे प्रशासनिक अधिकारमाथी पनि जनप्रतिनिधिकाे हस्तक्षेप देखिएकाे छ ।
आफुहरु स्थानिय सरकार भएकाेले कार्यपालिकाकाे बैठकबाट जे पनि निर्णय गरेर जे सुकै गर्न सकिने साेच त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा देखिएकाे हाे ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशावाहासहितका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाकाे बैठकबाट निर्णय गरेर विपद् व्यवस्थापनकाे रकमबाट भत्ताकाे नाममा एक/एक लाख रकम भागबाँडा लगाएकाे एक महिना नवित्दै फेरी नियम विपरित अक्राे निर्णय गरेका छन् ।
पुस ११ गते शनिबार वीरगंजमा बसेकाे कार्यपालिकाकाे बैठकले राष्ट्र व्यापी समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयाेजना मै असर पर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
कार्यपालिकाकाे बैठकले गाउँपालिकाकाे पंजिकरण शाखामा कार्यरत रहेका एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायककाे म्याद थप नगर्न निर्णय गरेकाे छ । राष्ट्रव्यापी खुल्ला प्रतियाेगिताबाट सेवा कारारमा न्युक्त भएका एम.आई.एस. अपरेटर लक्ष्मण साह र फिल्ड सहायक भेष साहकाे म्याद थप नगर्न निर्णय भएकाे गाउँपालिका अध्यक्ष कुशवाहाले आफैले जानकारी गराएकाे पत्र सार्वजनिक भएकाे छ ।
गाउँपालिका स्राेतका अनुसार उनी पनि एक वडाध्यक्षकाे दबावमा आएर पत्र लेखेकाे बुझिएकाे छ ।
जुन उनकाे अधिकारी भित्र पर्दैन । गाउँपालिकाकाे प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भित्र रहे पनि उनकाे अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष आफैले प्रयाेग गरेका छन् ।
समाचार स्राेतका अनुसार नियम विपरितकाे पत्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जयचन्द्र साह लेख्न नमाने पछि गाउँपालिका अध्यक्ष आफै लेखेर पदकाे दुरुपयाेग गरेका हुन् ।
अर्काे तर्फ साे पत्रमा दुबै कर्मचारीकाे काम र प्रगति विवरण संताेषजनक नरहेकाे निर्णय भएकाेले म्याद करार नविकरण गर्न नसकिने लेखिए पनि गाउँपालिका कै प्रशासन शाखाले मिति २०७७/०८/०८ मा कार्य सम्पादन संताेषजनक रहेकाे टिप्पणी आदेश दिएकाे छ ।
यसले जनप्रतिनिधिहरु आफ्नाे अधिकार बाहिर गएर त्यस्ताे निर्णय गरेकाे सहजै बुझ्न सकिन्छ । जुन निर्णयकाे कुनै आवश्यकता नभए पनि बलजबरजस्ती त्यस्ताे निर्णय गरेर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई अनावश्यक दबाव दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजिकरण विभागले गत बर्ष खुल्ला प्रतियाेगिताद्वारा समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरणकाे लागि देशभर कै ७५३ स्थानिय तहकाे पंजिकरण शाखामा एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक नियुक्तीकाे लागि पठाएकाे थियाे ।
समाजिकर सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अनलाइन गरी सुदृढ गर्न देशभर जस्तै कालिकामाईमा पनि २०७६ पुस महिनामा यी दुबै कर्मचारी नियुक्त भएका थिए । कालिकामाईमा पंजिकरण विभागले आफै खुल्ला प्रतियाेगिताद्वारा पठाएकाे दुबै कर्मचारी कुनै पनि जनप्रतिनिधिकाे आफन्त वा नजिककाे नपर्दा त्यही बेलादेखी उनीहरुकाे टाउकाे दुखाई भएकाे थियाे ।
त्यसैले करार सेवामा नियुक्ति भएका उनीहरुकाे म्याद सकिए पछि म्याद नथप्ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुलाई हटाएर आफ्नाे मान्छे राख्ने याेजना रहे पनि त्यस्ताे गर्न निमिल्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजिकरण विभागले जनाएकाे छ ।
पंजिकरण विभागले मिति २०७७ पुस १२ गते गाउँपालिकालाई पत्रचार नै गरी राष्ट्रव्यापरी खुल्ला प्रतियाेगिताबाट सेवा कारारमा न्युक्त भएका एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायककाे म्याद थप गर्न निर्देशन दिए पनि साे निर्देशनकाे पनि अवहेलना गरेका छन् ।
यी दुबै कर्मचारीकाे म्याद हाल सम्म किन थप्प भएन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जय चन्द्र साहसंग बुझ्दा म्याद थप नगर्न केही जनप्रतिनिधिहरुले दबाव दिएकाे वताएका छन् । उनले आफूले चाहेर पनि म्याद थप्न नसिएकाे स्विकार गर्दै, कार्यपालिकाे दबाव रहेकाे वताए ।
त्यसमा जनप्रतिनिधि अथवा कार्यपालिकाकाे आवश्यक त छैनन् नि भनेर साेध्दा त्याे आफुलाई थाह भए पनि कार्यापालिका बाहिर जान नसिकेने उनकाे भनाई छ ।
स्राेतका अनुसार उनलाई गाउँपालिकामा हालिमुहाली रहेकाे जनप्रतिनिधिकाे विपरित गए सरुवा गराइदिने डर रहेकाे बुझिएकाे छ ।
दुबै कर्मचारीकाे म्याद थप नगरिए राष्ट्र व्यापी समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयाेजना मै अवसर पर्ने देखिएकाे छ । यस्ताे प्रवृति अन्य पालिकाकाे जनप्रतिनिधिहरुमा पनि माैलाउन सकिने छ । त्यही भएर सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।
